Financial Emergency Approval Period
Question & Answer (English)
A proclamation of Financial Emergency under Article 360 of the Indian Constitution must be approved by both Houses of Parliament within:
- One month
- Two months — Correct Answer
- Six weeks
- Six months
Correct Answer Explanation
The correct answer is (b) Two months. According to Article 360(2) of the Indian Constitution, a proclamation of Financial Emergency shall cease to operate at the expiration of two months unless before the expiration of that period it has been approved by resolutions of both Houses of Parliament. If the Lok Sabha is dissolved at the time of the proclamation, or during the two-month period, the proclamation remains valid until 30 days after the first sitting of the new Lok Sabha, provided the Rajya Sabha has approved it in the meantime.
Incorrect Options Analysis
- (a) One month: This is the approval period for a proclamation of National Emergency (Article 352).
- (c) Six weeks: This period is generally associated with the life of an ordinance promulgated by the President or Governor, which must be approved by the Legislature within six weeks of its reassembly.
- (d) Six months: A proclamation of National Emergency, once approved, can continue for six months at a time. This period is for the continuation of an emergency, not its initial approval.
प्रश्न एवं उत्तर (हिंदी)
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा $_______$ के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए।
- एक महीने
- दो महीने — सही उत्तर
- छह सप्ताह
- छह महीने
Correct Answer Explanation
सही उत्तर है (b) दो महीने। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360(2) के अनुसार, वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा दो महीने की अवधि की समाप्ति पर लागू नहीं रहेगी, जब तक कि उस अवधि की समाप्ति से पहले इसे संसद के दोनों सदनों के प्रस्तावों द्वारा अनुमोदित न किया गया हो। यदि उद्घोषणा के समय या दो महीने की अवधि के दौरान लोकसभा भंग हो जाती है, तो उद्घोषणा नई लोकसभा की पहली बैठक के 30 दिनों तक वैध रहती है, बशर्ते इस बीच राज्यसभा ने इसे अनुमोदित कर दिया हो।
Incorrect Options Analysis
- (a) एक महीने: यह राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352) की उद्घोषणा के लिए अनुमोदन अवधि है।
- (c) छह सप्ताह: यह अवधि आमतौर पर राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश के जीवनकाल से जुड़ी होती है, जिसे विधानमंडल द्वारा उसके पुनः समवेत होने के छह सप्ताह के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए।
- (d) छह महीने: राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा, एक बार अनुमोदित होने के बाद, एक बार में छह महीने तक जारी रह सकती है। यह अवधि आपातकाल की निरंतरता के लिए है, न कि उसके प्रारंभिक अनुमोदन के लिए।
