Financial Emergency Article Indian Constitution

Under which Article can the President of India declare a 'Financial Emergency'?

Correct Answer Explanation

Article 360 of the Indian Constitution empowers the President of India to proclaim a Financial Emergency. This can be declared if the President is satisfied that a situation has arisen whereby the financial stability or credit of India, or of any part of its territory, is threatened. Interestingly, a Financial Emergency has never been imposed in India so far.

Incorrect Options Analysis

• Article 352: Deals with National Emergency, which can be declared due to war, external aggression, or armed rebellion.
• Article 356: Deals with President's Rule (also known as State Emergency or Constitutional Emergency), which is imposed in a state if its constitutional machinery fails.
• Article 365: States that if any state fails to comply with or to give effect to any directions given by the Union, the President may hold that a situation has arisen in which the government of the state cannot be carried on in accordance with the provisions of the Constitution, potentially leading to President's Rule under Article 356.

भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत 'वित्तीय आपातकाल' की घोषणा कर सकता है?

सही उत्तर स्पष्टीकरण

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 भारत के राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है। इसकी घोषणा तब की जा सकती है जब राष्ट्रपति संतुष्ट हों कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे भारत की या उसके क्षेत्र के किसी भी हिस्से की वित्तीय स्थिरता या साख खतरे में है। दिलचस्प बात यह है कि भारत में अब तक वित्तीय आपातकाल कभी लागू नहीं किया गया है।

गलत विकल्प विश्लेषण

• अनुच्छेद 352: राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, जिसकी घोषणा युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण की जा सकती है।
• अनुच्छेद 356: राष्ट्रपति शासन (जिसे राज्य आपातकाल या संवैधानिक आपातकाल भी कहा जाता है) से संबंधित है, जो किसी राज्य में उसकी संवैधानिक मशीनरी के विफल होने पर लगाया जाता है।
• अनुच्छेद 365: यह बताता है कि यदि कोई राज्य संघ द्वारा दिए गए किसी भी निर्देश का पालन करने या उसे प्रभावी करने में विफल रहता है, तो राष्ट्रपति यह मान सकते हैं कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, जिससे संभावित रूप से अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लग सकता है।