Fiscal Federalism & Finance Commission
Question & Answer (English)
- RBI
- NITI Aayog
- Finance Commission — Correct Answer
- GST Council
Correct Answer Explanation
In India, Fiscal Federalism, which involves the division of financial powers and responsibilities between the central and state governments, is primarily overseen by the Finance Commission. The Finance Commission is a constitutional body established under Article 280 of the Constitution. Its main function is to make recommendations to the President on the distribution of net proceeds of taxes between the Union and the states (vertical devolution) and the allocation of shares among the states themselves (horizontal devolution). It also recommends principles governing grants-in-aid to the states from the Consolidated Fund of India.
Incorrect Options Analysis
- Option A (RBI): The Reserve Bank of India (RBI) is the central bank and regulatory body for monetary policy and banking in India, not directly for fiscal federalism.
- Option B (NITI Aayog): NITI Aayog is a policy think tank of the Government of India, providing strategic and technical advice, but it does not have the constitutional mandate for the distribution of financial resources between Centre and states like the Finance Commission.
- Option D (GST Council): The Goods and Services Tax (GST) Council is responsible for making recommendations on issues related to the GST, including rates, exemptions, and administration, but its role is limited to indirect taxation and not the overall framework of fiscal federalism.
प्रश्न एवं उत्तर (हिंदी)
- RBI
- नीति आयोग
- वित्त आयोग — सही उत्तर
- GST परिषद
सही उत्तर स्पष्टीकरण
भारत में राजकोषीय संघवाद, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय शक्तियों और जिम्मेदारियों का विभाजन शामिल है, मुख्य रूप से वित्त आयोग द्वारा देखा जाता है। वित्त आयोग संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। इसका मुख्य कार्य राष्ट्रपति को संघ और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय के वितरण (ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण) और राज्यों के बीच शेयरों के आवंटन (क्षैतिज हस्तांतरण) पर सिफारिशें करना है। यह भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों की भी सिफारिश करता है।
गलत विकल्प विश्लेषण
- विकल्प A (RBI): भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) भारत में मौद्रिक नीति और बैंकिंग के लिए केंद्रीय बैंक और नियामक निकाय है, न कि सीधे राजकोषीय संघवाद के लिए।
- विकल्प B (नीति आयोग): नीति आयोग भारत सरकार का एक नीतिगत थिंक टैंक है, जो रणनीतिक और तकनीकी सलाह प्रदान करता है, लेकिन इसके पास केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण के लिए वित्त आयोग जैसा संवैधानिक जनादेश नहीं है।
- विकल्प D (GST परिषद): वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद GST से संबंधित मुद्दों, जिसमें दरें, छूट और प्रशासन शामिल हैं, पर सिफारिशें करने के लिए जिम्मेदार है, लेकिन इसकी भूमिका अप्रत्यक्ष कराधान तक सीमित है और राजकोषीय संघवाद के समग्र ढांचे तक नहीं।
