Free Legal Aid in Indian Constitution
Question & Answer (English)
- Article 38
- Article 39A — Correct Answer
- Article 41
- Article 43A
Correct Answer Explanation
Article 39A of the Indian Constitution, a Directive Principle of State Policy (DPSP), specifically provides for equal justice and free legal aid. It mandates the State to secure that the operation of the legal system promotes justice on a basis of equal opportunity, and shall, in particular, provide free legal aid, by suitable legislation or schemes or in any other way, to ensure that opportunities for securing justice are not denied to any citizen by reason of economic or other disabilities. This article was added to the Constitution by the 42nd Amendment Act of 1976.
Incorrect Options Analysis
- Option A (Article 38): Article 38 is also a DPSP, which directs the State to secure a social order for the promotion of the welfare of the people, striving to minimize inequalities. It is broader and does not specifically mention free legal aid.
- Option C (Article 41): Article 41 directs the State to make effective provision for securing the right to work, to education and to public assistance in cases of unemployment, old age, sickness and disablement, and in other undeserved want. It does not specifically mention free legal aid.
- Option D (Article 43A): Article 43A is a DPSP that mandates the State to take steps to secure the participation of workers in the management of industries. It is unrelated to free legal aid.
प्रश्न एवं उत्तर (हिंदी)
- अनुच्छेद 38
- अनुच्छेद 39A — सही उत्तर
- अनुच्छेद 41
- अनुच्छेद 43A
सही उत्तर स्पष्टीकरण
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों (DPSP) में से एक है, विशेष रूप से समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान करता है। यह राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि कानूनी प्रणाली का संचालन समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा दे, और विशेष रूप से, उपयुक्त विधान या योजनाओं द्वारा या किसी अन्य तरीके से मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय सुरक्षित करने के अवसरों से वंचित न किया जाए। यह अनुच्छेद 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में जोड़ा गया था।
गलत विकल्प विश्लेषण
- विकल्प A (अनुच्छेद 38): अनुच्छेद 38 भी एक DPSP है, जो राज्य को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुरक्षित करने का निर्देश देता है, असमानताओं को कम करने का प्रयास करता है। यह व्यापक है और इसमें विशेष रूप से मुफ्त कानूनी सहायता का उल्लेख नहीं है।
- विकल्प C (अनुच्छेद 41): अनुच्छेद 41 राज्य को बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और विकलांगता के मामलों में, और अन्य अवांछित अभाव में काम करने, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए प्रभावी प्रावधान करने का निर्देश देता है। इसमें विशेष रूप से मुफ्त कानूनी सहायता का उल्लेख नहीं है।
- विकल्प D (अनुच्छेद 43A): अनुच्छेद 43A एक DPSP है जो राज्य को उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुरक्षित करने के लिए कदम उठाने का निर्देश देता है। यह मुफ्त कानूनी सहायता से असंबंधित है।
