Government of India Act 1858
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Question (English)
Under which of the following Acts was the power to rule India, transferred from the English East India Company to the British Crown?
- Regulating Act 1773
- Pitt's India Act 1784
- Government of India Act 1858 ✓ Correct
- Charter Act of 1833
Correct Answer Explanation
The Government of India Act 1858 was a pivotal moment in Indian history. Enacted in the aftermath of the Indian Rebellion of 1857 (Sepoy Mutiny), this Act formally dissolved the English East India Company and transferred all its administrative powers, territories, and revenues directly to the British Crown. This marked the beginning of direct British rule in India, known as the British Raj.
Incorrect Options Analysis
- Regulating Act 1773: This Act was the first step taken by the British Government to control and regulate the affairs of the East India Company in India. It did not transfer power to the Crown.
- Pitt's India Act 1784: This Act further distinguished between the commercial and political functions of the Company and established a system of dual government (Board of Control and Court of Directors). Power remained with the Company under parliamentary supervision.
- Charter Act of 1833: This Act ended the East India Company's commercial activities and made it a purely administrative body for British possessions in India. It did not transfer sovereignty to the Crown.
प्रश्न (हिंदी)
निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत पर शासन करने की शक्ति ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दी गई थी?
- रेगुलेटिंग एक्ट 1773
- पिट्स इंडिया एक्ट 1784
- भारत सरकार अधिनियम 1858 ✓
- चार्टर एक्ट 1833
Correct Answer Explanation
भारत सरकार अधिनियम 1858 भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। 1857 के भारतीय विद्रोह (सिपाही विद्रोह) के बाद लागू किए गए इस अधिनियम ने औपचारिक रूप से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया और उसकी सभी प्रशासनिक शक्तियों, क्षेत्रों और राजस्व को सीधे ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया। इसने भारत में सीधे ब्रिटिश शासन की शुरुआत को चिह्नित किया, जिसे ब्रिटिश राज के नाम से जाना जाता है।
Incorrect Options Analysis
- रेगुलेटिंग एक्ट 1773: यह अधिनियम भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। इसने शक्ति को क्राउन को हस्तांतरित नहीं किया था।
- पिट्स इंडिया एक्ट 1784: इस अधिनियम ने कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच और अंतर किया और दोहरी सरकार (नियंत्रण बोर्ड और निदेशक मंडल) की एक प्रणाली स्थापित की। शक्ति संसदीय पर्यवेक्षण के तहत कंपनी के पास रही।
- चार्टर एक्ट 1833: इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की वाणिज्यिक गतिविधियों को समाप्त कर दिया और इसे भारत में ब्रिटिश उपनिवेशों के लिए एक विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बना दिया। इसने संप्रभुता को क्राउन को हस्तांतरित नहीं किया।