Governor for Multiple States Amendment

Which Amendment Act facilitated the appointment of the same person as Governor for two or more states?

Correct Answer Explanation

The 7th Constitutional Amendment Act, 1956, known as the States Reorganisation Act, 1956, was a comprehensive amendment that brought about significant changes in the constitutional framework. Among its many provisions, it facilitated the appointment of the same person as Governor for two or more states (Article 153 was amended). This was crucial for the administrative convenience and flexibility required during the reorganization of states on a linguistic basis.

Incorrect Options Analysis

• The 1st Amendment, 1951, dealt with issues like the validity of zamindari abolition laws, the right to freedom of speech and expression, and special provisions for the advancement of socially and educationally backward classes.
• The 4th Amendment, 1955, restricted the scope of judicial review of laws relating to the acquisition of property and added more acts to the 9th Schedule.
• The 10th Amendment, 1961, incorporated Dadra and Nagar Haveli as a Union Territory into the Indian Union.

किस संशोधन अधिनियम ने एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने की सुविधा प्रदान की?

सही उत्तर की व्याख्या

7वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1956, जिसे राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के रूप में जाना जाता है, एक व्यापक संशोधन था जिसने संवैधानिक ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव लाए। इसके कई प्रावधानों में, इसने एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने की सुविधा प्रदान की (अनुच्छेद 153 में संशोधन किया गया)। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के दौरान आवश्यक प्रशासनिक सुविधा और लचीलेपन के लिए यह महत्वपूर्ण था।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• 1वां संशोधन, 1951, जमींदारी उन्मूलन कानूनों की वैधता, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान जैसे मुद्दों से संबंधित था।
• 4वां संशोधन, 1955, संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित कानूनों की न्यायिक समीक्षा के दायरे को प्रतिबंधित किया और 9वीं अनुसूची में और अधिनियम जोड़े।
• 10वां संशोधन, 1961, ने दादरा और नगर हवेली को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारतीय संघ में शामिल किया।