Governor-General of India: Charter Act of 1833
Question & Answer (English)
Which Act designated the Governor-General of Bengal as the 'Governor-General of India'?
- Charter Act of 1813
- Charter Act of 1833 — Correct Answer
- Charter Act of 1853
- Government of India Act 1858
Correct Answer Explanation
The Charter Act of 1833 was a crucial step towards the centralization of administration in British India. This Act designated the Governor-General of Bengal as the 'Governor-General of India'. It vested in him all civil and military powers, effectively making him the supreme authority over the entire British Indian territory. Lord William Bentinck was the first Governor-General of India under this Act.
Incorrect Options Analysis
- Charter Act of 1813: This Act ended the East India Company's trade monopoly except for tea and trade with China, but did not change the title of Governor-General of Bengal.
- Charter Act of 1853: This Act separated the legislative and executive functions of the Governor-General's Council and introduced an open competition system for civil services, but did not change the title of Governor-General.
- Government of India Act 1858: This Act transferred the powers of the East India Company to the British Crown and changed the title of the Governor-General of India to 'Viceroy of India'.
प्रश्न एवं उत्तर (हिंदी)
किस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर-जनरल को 'भारत का गवर्नर-जनरल' नामित किया?
- चार्टर एक्ट 1813
- चार्टर एक्ट 1833 — सही उत्तर
- चार्टर एक्ट 1853
- भारत सरकार अधिनियम 1858
Correct Answer Explanation
1833 का चार्टर एक्ट ब्रिटिश भारत में प्रशासन के केंद्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर-जनरल को 'भारत का गवर्नर-जनरल' नामित किया। इसने उसे सभी नागरिक और सैन्य शक्तियाँ प्रदान कीं, जिससे वह प्रभावी रूप से पूरे ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र पर सर्वोच्च प्राधिकारी बन गया। इस अधिनियम के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के पहले गवर्नर-जनरल थे।
Incorrect Options Analysis
- चार्टर एक्ट 1813: इस अधिनियम ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया, लेकिन बंगाल के गवर्नर-जनरल के पदनाम को नहीं बदला।
- चार्टर एक्ट 1853: इस अधिनियम ने गवर्नर-जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग किया और सिविल सेवाओं के लिए एक खुली प्रतिस्पर्धा प्रणाली की शुरुआत की, लेकिन गवर्नर-जनरल के पदनाम को नहीं बदला।
- भारत सरकार अधिनियम 1858: इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया और भारत के गवर्नर-जनरल के पदनाम को 'भारत का वायसराय' में बदल दिया।
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This multiple choice question is from Historical Background of Indian Polity, Indian Polity. It has 4 options with a detailed explanation of the correct answer and is available in both English and Hindi (द्विभाषी). Practice more MCQs from Historical Background of Indian Polity to strengthen your preparation.
