Governor-General Ordinance Power: Indian Councils Act 1861
Question & Answer (English)
The legislative power of the Governor-General to issue ordinances was first conferred by:
- Regulating Act 1773
- Charter Act 1833
- Indian Councils Act of 1861 — Correct Answer
- Government of India Act 1919
Correct Answer Explanation
The Indian Councils Act of 1861 significantly enhanced the legislative powers of the Governor-General. It specifically conferred upon the Governor-General the power to issue ordinances without the concurrence of the legislative council, during an emergency. These ordinances had the same force as an Act of the Legislative Council and had a life of six months. This provision was a crucial step towards modern legislative practices.
Incorrect Options Analysis
- Regulating Act 1773: This Act created the post of Governor-General of Bengal and established the Supreme Court, but did not grant ordinance-making power.
- Charter Act 1833: This Act made the Governor-General of Bengal the Governor-General of India and centralized legislative powers, but did not specifically grant the power to issue ordinances.
- Government of India Act 1919: This Act (Montagu-Chelmsford Reforms) introduced Dyarchy in the provinces and further expanded the legislative councils, but the ordinance-making power was already established by 1861.
प्रश्न एवं उत्तर (हिंदी)
गवर्नर-जनरल को अध्यादेश जारी करने की विधायी शक्ति पहली बार किसके द्वारा प्रदान की गई थी?
- रेगुलेटिंग एक्ट 1773
- चार्टर एक्ट 1833
- भारतीय परिषद अधिनियम 1861 — सही उत्तर
- भारत सरकार अधिनियम 1919
Correct Answer Explanation
1861 के भारतीय परिषद अधिनियम ने गवर्नर-जनरल की विधायी शक्तियों को काफी बढ़ाया। इसने विशेष रूप से गवर्नर-जनरल को आपातकाल के दौरान विधान परिषद की सहमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की। इन अध्यादेशों का विधान परिषद के अधिनियम के समान ही बल होता था और इनकी अवधि छह महीने होती थी। यह प्रावधान आधुनिक विधायी प्रथाओं की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।
Incorrect Options Analysis
- रेगुलेटिंग एक्ट 1773: इस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर-जनरल का पद बनाया और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की, लेकिन अध्यादेश बनाने की शक्ति प्रदान नहीं की।
- चार्टर एक्ट 1833: इस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर-जनरल को भारत का गवर्नर-जनरल बनाया और विधायी शक्तियों को केंद्रीकृत किया, लेकिन विशेष रूप से अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान नहीं की।
- भारत सरकार अधिनियम 1919: इस अधिनियम (मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार) ने प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की और विधान परिषदों का और विस्तार किया, लेकिन अध्यादेश बनाने की शक्ति 1861 तक पहले ही स्थापित हो चुकी थी।
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This multiple choice question is from Historical Background of Indian Polity, Indian Polity. It has 4 options with a detailed explanation of the correct answer and is available in both English and Hindi (द्विभाषी). Practice more MCQs from Historical Background of Indian Polity to strengthen your preparation.
