Guardian of Public Purse in India

Who is the guardian of the public purse?

Correct Answer Explanation

The Comptroller and Auditor General (CAG) of India is often described as the "guardian of the public purse" and controls the entire financial system of the country at both the Centre and the State levels. The primary function of the CAG, established under Article 148 of the Constitution, is to audit all receipts and expenditure of the Government of India and the state governments, including those of bodies and authorities substantially financed by the government. This ensures accountability and transparency in public spending.

Incorrect Options Analysis

• Parliament: Parliament exercises control over the public purse through the budget process and various committees, but the CAG is the independent authority responsible for auditing and ensuring financial accountability.
• Finance Minister: The Finance Minister is responsible for formulating and implementing financial policies and managing government finances, but is not the guardian of the public purse in the auditing sense.
• Public Accounts Committee: This parliamentary committee examines the annual audit reports of the CAG, but it relies on the CAG's findings and recommendations. The CAG acts as its "friend, philosopher, and guide."

सार्वजनिक धन का संरक्षक कौन है?

सही उत्तर स्पष्टीकरण

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) को अक्सर "सार्वजनिक धन का संरक्षक" कहा जाता है और यह केंद्र तथा राज्य दोनों स्तरों पर देश की संपूर्ण वित्तीय प्रणाली को नियंत्रित करता है। संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत स्थापित CAG का प्राथमिक कार्य भारत सरकार और राज्य सरकारों के सभी प्राप्तियों और व्यय का ऑडिट करना है, जिसमें सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित निकायों और प्राधिकरणों का भी ऑडिट शामिल है। यह सार्वजनिक व्यय में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करता है।

गलत विकल्प विश्लेषण

• संसद: संसद बजट प्रक्रिया और विभिन्न समितियों के माध्यम से सार्वजनिक धन पर नियंत्रण रखती है, लेकिन CAG वित्तीय जवाबदेही का ऑडिट और सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र प्राधिकरण है।
• वित्त मंत्री: वित्त मंत्री वित्तीय नीतियों को बनाने और लागू करने तथा सरकारी वित्त का प्रबंधन करने के लिए जिम्मेदार है, लेकिन ऑडिट के अर्थ में सार्वजनिक धन का संरक्षक नहीं है।
• लोक लेखा समिति: यह संसदीय समिति CAG की वार्षिक ऑडिट रिपोर्टों की जांच करती है, लेकिन यह CAG के निष्कर्षों और सिफारिशों पर निर्भर करती है। CAG इसके "मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक" के रूप में कार्य करता है।