Habeas Corpus Case: ADM Jabalpur v. Shivkant Shukla

Which case is popularly known as the "Habeas Corpus Case"?

Correct Answer Explanation

The case of ADM Jabalpur v. Shivkant Shukla (1976) is infamously known as the "Habeas Corpus Case" or the "Emergency Case". During the National Emergency (1975-1977), the Supreme Court, by a majority decision, held that during an emergency, the right to move to court for enforcement of fundamental rights, including the right to life and personal liberty (Article 21), could be suspended. This decision was widely criticized for undermining civil liberties and the rule of law.

Incorrect Options Analysis

• A.K. Gopalan Case (1950): This was one of the earliest cases on personal liberty (Article 21), where the Court interpreted 'procedure established by law' narrowly, meaning parliamentary law, not necessarily due process.
• Shankari Prasad Case (1951): This case dealt with the Parliament's power to amend Fundamental Rights, holding that Parliament could amend them under Article 368.
• Hussainara Khatoon Case (1979): This landmark case established the right to speedy trial as a fundamental right under Article 21, highlighting the plight of undertrial prisoners.

कौन सा मामला लोकप्रिय रूप से "बंदी प्रत्यक्षीकरण केस" के नाम से जाना जाता है?

सही उत्तर स्पष्टीकरण

एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला (1976) का मामला कुख्यात रूप से "बंदी प्रत्यक्षीकरण केस" या "आपातकाल केस" के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल (1975-1977) के दौरान, सर्वोच्च न्यायालय ने बहुमत के फैसले से यह माना कि आपातकाल के दौरान, मौलिक अधिकारों, जिसमें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 21) शामिल है, को लागू करने के लिए अदालत जाने के अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। इस फैसले की नागरिक स्वतंत्रता और कानून के शासन को कमजोर करने के लिए व्यापक रूप से आलोचना की गई थी।

गलत विकल्प विश्लेषण

• ए.के. गोपालन केस (1950): यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता (अनुच्छेद 21) पर शुरुआती मामलों में से एक था, जहाँ न्यायालय ने 'कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया' की संकीर्ण व्याख्या की, जिसका अर्थ संसदीय कानून था, न कि अनिवार्य रूप से उचित प्रक्रिया।
• शंकर प्रसाद केस (1951): यह मामला मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की संसद की शक्ति से संबंधित था, जिसमें यह माना गया था कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत उनमें संशोधन कर सकती है।
• हुस्नारा खातून केस (1979): इस ऐतिहासिक मामले ने शीघ्र सुनवाई के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया, जिसमें विचाराधीन कैदियों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला गया।