High Court Judge Removal Majority

A Judge of a High Court can be removed from office by the President of India on the recommendation of the Parliament. What kind of majority is required in each house of Parliament for such a recommendation?

Correct Answer Explanation

The correct answer is (c) Special majority (two-thirds of members present and voting AND majority of total membership). The procedure for the removal of a High Court Judge is similar to that of a Supreme Court Judge. A resolution for removal must be passed by each House of Parliament by a special majority, which means a majority of the total membership of that House AND a majority of not less than two-thirds of the members of that House present and voting. This stringent requirement ensures judicial independence.

Incorrect Options Analysis

• (a) Simple majority of members present and voting: This is a common majority for ordinary legislative business, but it is insufficient for the removal of a High Court Judge.
• (b) Absolute majority of the total membership: While this is part of the special majority, it is not the sole requirement. It must be combined with a two-thirds majority of those present and voting.
• (d) Special majority of two-thirds of the total membership: This describes a stricter form of special majority than required. The correct requirement is a two-thirds majority of members present and voting, *along with* an absolute majority of the total membership.

भारत के राष्ट्रपति द्वारा संसद की सिफारिश पर एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है। ऐसी सिफारिश के लिए संसद के प्रत्येक सदन में किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है?

Correct Answer Explanation

सही उत्तर (c) विशेष बहुमत (उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई और कुल सदस्यता का बहुमत) है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान है। हटाने का प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए, जिसका अर्थ है उस सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और उस सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई का बहुमत। यह कठोर आवश्यकता न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है।

Incorrect Options Analysis

• (a) उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत: यह सामान्य विधायी कार्य के लिए एक सामान्य बहुमत है, लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए यह अपर्याप्त है।
• (b) कुल सदस्यता का पूर्ण बहुमत: यद्यपि यह विशेष बहुमत का एक हिस्सा है, यह एकमात्र आवश्यकता नहीं है। इसे उपस्थित और मतदान करने वालों के दो-तिहाई बहुमत के साथ जोड़ा जाना चाहिए।
• (d) कुल सदस्यता का दो-तिहाई का विशेष बहुमत: यह आवश्यक विशेष बहुमत के एक सख्त रूप का वर्णन करता है। सही आवश्यकता उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत है, *साथ ही* कुल सदस्यता का पूर्ण बहुमत।