Hindi Authoritative Constitution Text Amendment

Which Amendment Act is associated with the authoritative text of the Constitution in the Hindi language?

Correct Answer Explanation

The 58th Amendment Act, 1987, inserted a new Article 394A into the Constitution. This article provided for an authoritative text of the Constitution in the Hindi language. It mandates that the President shall cause to be published under his authority a translation of the Constitution in Hindi, signed by the President, which shall be deemed to be the authoritative text.

Incorrect Options Analysis

• 56th Amendment: This amendment (1987) made Goa a full-fledged state and provided for a Legislative Assembly for the state of Goa.
• 57th Amendment: This amendment (1987) provided for the reservation of seats for Scheduled Tribes in the Legislative Assemblies of the states of Arunachal Pradesh, Meghalaya, Mizoram, and Nagaland.
• 59th Amendment: This amendment (1988) allowed the President's Rule in Punjab to be extended up to three years under certain circumstances and made the fundamental right to life and personal liberty (Article 21) non-suspendable even during an emergency in Punjab.

किस संशोधन अधिनियम का संबंध हिंदी भाषा में संविधान के आधिकारिक पाठ से है?

सही उत्तर स्पष्टीकरण

58वां संशोधन अधिनियम, 1987 ने संविधान में एक नया अनुच्छेद 394A जोड़ा। इस अनुच्छेद ने हिंदी भाषा में संविधान के प्रामाणिक पाठ का प्रावधान किया। यह अनिवार्य करता है कि राष्ट्रपति अपने अधिकार के तहत संविधान का हिंदी में अनुवाद प्रकाशित करवाएंगे, जिस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे, और जिसे प्रामाणिक पाठ माना जाएगा।

गलत विकल्प विश्लेषण

• 56वां संशोधन: इस संशोधन (1987) ने गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया और गोवा राज्य के लिए एक विधान सभा का प्रावधान किया।
• 57वां संशोधन: इस संशोधन (1987) ने अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया।
• 59वां संशोधन: इस संशोधन (1988) ने पंजाब में राष्ट्रपति शासन को कुछ परिस्थितियों में तीन साल तक बढ़ाने की अनुमति दी और पंजाब में आपातकाल के दौरान भी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 21) को गैर-निलंबनीय बना दिया।