Indian Cases Challenging Constitutional Amendments

Match the Case with the Amendment it Challenged/Dealt with:

Select correct option:

Correct Answer Explanation

The correct option is C. A-2, B-4, C-1, D-3.

• The Shankari Prasad v. Union of India (1951) case challenged the constitutional validity of the 1st Constitutional Amendment Act, particularly provisions related to property rights and freedom of speech.
• The Golaknath v. State of Punjab (1967) case primarily dealt with the validity of the 17th Constitutional Amendment Act, which placed certain state acts into the Ninth Schedule, leading the court to declare that Parliament cannot amend Fundamental Rights.
• The Kesavananda Bharati v. State of Kerala (1973) case challenged the validity of the 24th and 25th Constitutional Amendments (among others) which aimed to empower Parliament to amend fundamental rights and give precedence to Directive Principles. This case introduced the Basic Structure Doctrine.
• The Minerva Mills v. Union of India (1980) case challenged parts of the 42nd Constitutional Amendment Act, particularly Sections 4 and 55, which had given absolute power to Parliament to amend the Constitution and made Directive Principles supreme over Fundamental Rights. The Supreme Court struck down these provisions.

Incorrect Options Analysis

• A-2, B-4, C-3, D-1: Incorrectly links Kesavananda Bharati with 42nd Amendment and Minerva Mills with 24th & 25th Amendment.
• A-1, B-4, C-2, D-3: Incorrectly links Shankari Prasad with 24th & 25th Amendment and Kesavananda Bharati with 1st Amendment.
• A-2, B-1, C-4, D-3: Incorrectly links Golaknath with 1st Amendment and Kesavananda Bharati with 17th Amendment.

मामले को उस संशोधन से मिलाएं जिसे उसने चुनौती दी/जिससे वह संबंधित था:

सही विकल्प चुनें:

सही उत्तर की व्याख्या

सही विकल्प C. A-2, B-4, C-1, D-3 है।

• शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ (1951) मामले ने पहले संवैधानिक संशोधन अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी, विशेष रूप से संपत्ति के अधिकार और वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधानों को।
• गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (1967) मामला मुख्य रूप से 17वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम की वैधता से संबंधित था, जिसने कुछ राज्य अधिनियमों को नौवीं अनुसूची में रखा था, जिससे न्यायालय ने यह घोषणा की कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती।
• केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) मामले ने 24वें और 25वें संवैधानिक संशोधनों (अन्य के साथ) की वैधता को चुनौती दी थी, जिसका उद्देश्य संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने और निर्देशक सिद्धांतों को प्रधानता देने के लिए सशक्त बनाना था। इस मामले ने मूल संरचना सिद्धांत की शुरुआत की।
• मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980) मामले ने 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के कुछ हिस्सों को चुनौती दी थी, विशेष रूप से धारा 4 और 55 को, जिसने संसद को संविधान में संशोधन करने की असीमित शक्ति दी थी और निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर सर्वोच्च बनाया था। सर्वोच्च न्यायालय ने इन प्रावधानों को रद्द कर दिया।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• A-2, B-4, C-3, D-1: केशवानंद भारती को 42वें संशोधन से और मिनर्वा मिल्स को 24वें और 25वें संशोधन से गलत तरीके से जोड़ता है।
• A-1, B-4, C-2, D-3: शंकरी प्रसाद को 24वें और 25वें संशोधन से और केशवानंद भारती को पहले संशोधन से गलत तरीके से जोड़ता है।
• A-2, B-1, C-4, D-3: गोलकनाथ को पहले संशोधन से और केशवानंद भारती को 17वें संशोधन से गलत तरीके से जोड़ता है।