Indian Constitution: 7th Amendment Repeal Part

Which Part of the Constitution was repealed by the 7th Constitutional Amendment Act, 1956?

Correct Answer Explanation

The 7th Constitutional Amendment Act, 1956, was a significant amendment that primarily dealt with the reorganisation of states on a linguistic basis. Before this amendment, the states were classified into Part A, Part B, Part C, and Part D states. Part VII of the Constitution specifically dealt with 'States in Part B of the First Schedule'. With the reorganisation of states and the abolition of this classification system, Part VII became redundant and was therefore repealed by the 7th Amendment Act. This amendment also introduced the concept of Union Territories and established a common High Court for two or more states.

Incorrect Options Analysis

• Part VI: Deals with 'The States' (Articles 152-237), which largely remained relevant after the 7th Amendment, albeit with some modifications.
• Part VIII: Deals with 'The Union Territories' (Articles 239-242), a concept that was actually introduced and streamlined by the 7th Amendment, not repealed.
• Part IX: Deals with 'The Panchayats' (Articles 243-243O), which was inserted much later by the 73rd Constitutional Amendment Act, 1992, and was not affected by the 7th Amendment.

भारतीय संविधान का कौन सा भाग 7वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1956 द्वारा निरस्त कर दिया गया था?

सही उत्तर की व्याख्या

7वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1956, एक बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन था, जिसने मुख्य रूप से राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया था। इस संशोधन से पहले, राज्यों को भाग A, भाग B, भाग C और भाग D राज्यों में वर्गीकृत किया गया था। संविधान का भाग VII विशेष रूप से 'पहली अनुसूची के भाग B में राज्य' से संबंधित था। राज्यों के पुनर्गठन और इस वर्गीकरण प्रणाली को समाप्त करने के बाद, भाग VII अनावश्यक हो गया और इसलिए 7वें संशोधन अधिनियम द्वारा इसे निरस्त कर दिया गया। इस संशोधन ने केंद्र शासित प्रदेशों की अवधारणा भी पेश की और दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना की।

गलत विकल्प विश्लेषण

• भाग VI: यह 'राज्य' (अनुच्छेद 152-237) से संबंधित है, जो 7वें संशोधन के बाद भी काफी हद तक प्रासंगिक बना रहा, हालाँकि कुछ संशोधन हुए थे।
• भाग VIII: यह 'केंद्र शासित प्रदेशों' (अनुच्छेद 239-242) से संबंधित है, एक ऐसी अवधारणा जिसे वास्तव में 7वें संशोधन द्वारा पेश और सुव्यवस्थित किया गया था, न कि निरस्त।
• भाग IX: यह 'पंचायतों' (अनुच्छेद 243-243O) से संबंधित है, जिसे बहुत बाद में 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ा गया था, और यह 7वें संशोधन से प्रभावित नहीं हुआ था।