Indian Constitution: 9th Schedule & Amendments

The 9th Schedule was added to the Constitution by which Amendment?

Correct Answer Explanation

The 1st Amendment Act, 1951 added the 9th Schedule to protect land reform laws from judicial review. This schedule was introduced to circumvent court judgments and to ensure that certain laws, especially those related to agrarian reforms, could not be challenged in courts on the ground that they violated fundamental rights.

Incorrect Options Analysis

• 24th Amendment, 1971: This amendment affirmed the Parliament's power to amend any part of the Constitution, including Fundamental Rights, and made it obligatory for the President to give assent to a Constitutional Amendment Bill.
• 42nd Amendment, 1976: Known as the 'Mini-Constitution', it made significant changes to the Preamble (added Socialist, Secular, Integrity), Fundamental Duties (added Part IVA), and curtailed the power of the Supreme Court and High Courts.
• 44th Amendment, 1978: This amendment removed the Right to Property from the list of Fundamental Rights (Article 31 and 19(1)(f)) and made it a legal right (Article 300A). It also restored some provisions changed by the 42nd Amendment.

भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी?

सही उत्तर स्पष्टीकरण

पहला संशोधन अधिनियम, 1951 ने भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए 9वीं अनुसूची जोड़ी थी। यह अनुसूची अदालती फैसलों से बचने और यह सुनिश्चित करने के लिए पेश की गई थी कि कुछ कानून, विशेष रूप से कृषि सुधारों से संबंधित, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने के आधार पर अदालतों में चुनौती न दिए जा सकें।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• 24वां संशोधन, 1971: इस संशोधन ने संसद की संविधान के किसी भी हिस्से, जिसमें मौलिक अधिकार भी शामिल हैं, को संशोधित करने की शक्ति की पुष्टि की और राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया।
• 42वां संशोधन, 1976: इसे 'लघु संविधान' के रूप में जाना जाता है, इसने प्रस्तावना में महत्वपूर्ण बदलाव किए (समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता जोड़ा), मौलिक कर्तव्य (भाग IVA जोड़ा) और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की शक्ति को सीमित किया।
• 44वां संशोधन, 1978: इस संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची (अनुच्छेद 31 और 19(1)(च)) से हटा दिया और इसे एक कानूनी अधिकार (अनुच्छेद 300A) बना दिया। इसने 42वें संशोधन द्वारा बदले गए कुछ प्रावधानों को भी बहाल किया।