Indian Constitution: Ninth Schedule & Amendments
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Question (English)
The "Ninth Schedule" was added to the Indian Constitution by which Amendment?
- 1st Amendment, 1951 ✓ Correct
- 42nd Amendment, 1976
- 44th Amendment, 1978
- 73rd Amendment, 1992
Correct Answer Explanation
The Ninth Schedule was added to the Indian Constitution by the First Amendment Act of 1951. This schedule was introduced primarily to protect laws related to agrarian reform and other matters from judicial review, even if they violated Fundamental Rights. This was a response to challenges to land reform laws in various courts.
Incorrect Options Analysis
- 42nd Amendment, 1976: Also known as the 'Mini-Constitution', it introduced significant changes, including adding 'socialist', 'secular', and 'integrity' to the Preamble, and adding Fundamental Duties.
- 44th Amendment, 1978: Enacted to reverse some of the changes made by the 42nd Amendment, particularly restoring some powers of the Supreme Court and High Courts, and making the right to property a legal right instead of a fundamental right.
- 73rd Amendment, 1992: This amendment gave constitutional status to Panchayati Raj institutions, adding Part IX and the Eleventh Schedule to the Constitution.
प्रश्न (हिंदी)
भारतीय संविधान में "नौवीं अनुसूची" किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी?
- पहला संशोधन, 1951 ✓
- 42वां संशोधन, 1976
- 44वां संशोधन, 1978
- 73वां संशोधन, 1992
Correct Answer Explanation
भारतीय संविधान में नौवीं अनुसूची को 1951 के पहले संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। यह अनुसूची मुख्य रूप से भूमि सुधार और अन्य संबंधित कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए पेश की गई थी, भले ही वे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हों। यह विभिन्न न्यायालयों में भूमि सुधार कानूनों को मिली चुनौतियों का जवाब था।
Incorrect Options Analysis
- 42वां संशोधन, 1976: इसे 'मिनी-संविधान' के रूप में भी जाना जाता है। इसने महत्वपूर्ण बदलाव किए, जिसमें प्रस्तावना में 'समाजवादी', 'धर्मनिरपेक्ष' और 'अखंडता' शब्दों को जोड़ना और मौलिक कर्तव्यों को जोड़ना शामिल था।
- 44वां संशोधन, 1978: इसे 42वें संशोधन द्वारा किए गए कुछ बदलावों को उलटने के लिए लागू किया गया था, विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की कुछ शक्तियों को बहाल करना, और संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के बजाय कानूनी अधिकार बनाना।
- 73वां संशोधन, 1992: इस संशोधन ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया, जिससे संविधान में भाग IX और ग्यारहवीं अनुसूची जोड़ी गई।
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This multiple choice question is from Static GK Practice (Part-1), Static GK Practice (Part-1) : Set-4. It has 4 options with a detailed explanation of the correct answer and is available in both English and Hindi (द्विभाषी). Practice more MCQs from Static GK Practice (Part-1) to strengthen your preparation.
