Indian Constitution: Tribunals Amendment
Question & Answer (English)
Part XIV-A, dealing with "Tribunals", was added by which Amendment Act?
- 42nd Amendment Act, 1976 — Correct Answer
- 44th Amendment Act, 1978
- 73rd Amendment Act, 1992
- 97th Amendment Act, 2011
Correct Answer Explanation
The correct answer is 42nd Amendment Act, 1976. Part XIV-A, which deals with Tribunals (Articles 323A and 323B), was inserted into the Indian Constitution by the 42nd Constitutional Amendment Act, 1976. This amendment empowered the Parliament to establish administrative tribunals for the adjudication of disputes relating to recruitment and conditions of service of public servants, and other tribunals for other matters.
Incorrect Options Analysis
- 44th Amendment Act, 1978: This act primarily aimed to undo some of the changes made by the 42nd Amendment, notably restoring the term of Lok Sabha and State Assemblies to five years and making the right to property a legal right.
- 73rd Amendment Act, 1992: This act gave constitutional status to Panchayats and added Part IX to the Constitution.
- 97th Amendment Act, 2011: This act gave constitutional status to Co-operative Societies and added Part IX-B to the Constitution.
प्रश्न एवं उत्तर (हिंदी)
"न्यायाधिकरणों" से संबंधित भाग XIV-A को किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था?
- 42वां संशोधन अधिनियम, 1976 — सही उत्तर
- 44वां संशोधन अधिनियम, 1978
- 73वां संशोधन अधिनियम, 1992
- 97वां संशोधन अधिनियम, 2011
सही उत्तर का स्पष्टीकरण
सही उत्तर 42वां संशोधन अधिनियम, 1976 है. भाग XIV-A, जो न्यायाधिकरणों (अनुच्छेद 323A और 323B) से संबंधित है, को 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था. इस संशोधन ने संसद को लोक सेवकों की भर्ती और सेवा शर्तों से संबंधित विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए प्रशासनिक न्यायाधिकरणों, और अन्य मामलों के लिए अन्य न्यायाधिकरणों की स्थापना करने का अधिकार दिया.
गलत विकल्पों का विश्लेषण
- 44वां संशोधन अधिनियम, 1978: इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य 42वें संशोधन द्वारा किए गए कुछ परिवर्तनों को पूर्ववत करना था, विशेष रूप से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल पांच साल तक बहाल करना और संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाना.
- 73वां संशोधन अधिनियम, 1992: इस अधिनियम ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया और संविधान में भाग IX जोड़ा.
- 97वां संशोधन अधिनियम, 2011: इस अधिनियम ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया और संविधान में भाग IX-B जोड़ा.
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This multiple choice question is from Indian Polity, Parts of Indian Constitution. It has 4 options with a detailed explanation of the correct answer and is available in both English and Hindi (द्विभाषी). Practice more MCQs from Indian Polity to strengthen your preparation.
