Indian Constitutional Amendments & Subjects

Match the Amendment with the Subject:

Select correct option:

Correct Answer Explanation

Let's match each amendment with its corresponding subject:

• 61st Amendment (1989): Lowered the voting age from 21 years to 18 years for both Lok Sabha and State Legislative Assembly elections, reflecting the belief that young people should have the opportunity to participate in the political process.
• 73rd Amendment (1992): Provided constitutional status to Panchayati Raj Institutions (PRIs), introducing a three-tier system of local self-governance in rural areas, and adding the Eleventh Schedule to the Constitution.
• 86th Amendment (2002): Made Right to Education a fundamental right under Article 21A, making elementary education a fundamental right for children between 6 and 14 years of age. It also changed Article 45 and added a new fundamental duty under Article 51A.
• 101st Amendment (2016): Introduced the Goods and Services Tax (GST), a comprehensive indirect tax on the manufacture, sale, and consumption of goods and services throughout India, replacing multiple cascading taxes levied by the central and state governments.

Therefore, the correct matching is A-2, B-1, C-4, D-3.

Incorrect Options Analysis

The other options present incorrect pairings. For example, option A incorrectly links the 61st Amendment to Panchayati Raj (which is the 73rd Amendment) and the 73rd Amendment to voting age.

संशोधन को विषय के साथ सुमेलित करें:

सही विकल्प चुनें:

सही उत्तर की व्याख्या

आइए प्रत्येक संशोधन को उसके संबंधित विषय से सुमेलित करें:

• 61वां संशोधन (1989): लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों दोनों के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी, यह दर्शाता है कि युवाओं को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर मिलना चाहिए।
• 73वां संशोधन (1992): पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन की त्रि-स्तरीय प्रणाली शुरू की, और संविधान में ग्यारहवीं अनुसूची जोड़ी।
• 86वां संशोधन (2002): शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21A के तहत एक मौलिक अधिकार बनाया, जिससे 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई। इसने अनुच्छेद 45 को भी बदला और अनुच्छेद 51A के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा।
• 101वां संशोधन (2016): वस्तु एवं सेवा कर (GST) पेश किया, जो पूरे भारत में वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण, बिक्री और उपभोग पर एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर है, जिसने केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए कई कराधानों को बदल दिया।

इसलिए, सही मिलान A-2, B-1, C-4, D-3 है।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

अन्य विकल्प गलत युग्मन प्रस्तुत करते हैं। उदाहरण के लिए, विकल्प A गलत तरीके से 61वें संशोधन को पंचायती राज (जो कि 73वां संशोधन है) और 73वें संशोधन को मतदान की आयु से जोड़ता है।