Indian Constitutional Features & Parliament Powers

Consider the following statements regarding the Indian constitutional framework:

1. Article 3 empowers Parliament to alter state boundaries without the states' consent.
2. The Council of States (Rajya Sabha) acts as a check on potential majoritarianism in the Lok Sabha.
3. A dual polity and a written constitution are classified as unitary features.

Select the correct answer using the code given below:

Correct Answer Explanation

Statements 1 and 2 are correct.

Statement 1: Article 3 of the Indian Constitution grants Parliament the power to form new states, increase or decrease the area of any state, alter the boundaries or names of any state by law. This power can be exercised without the explicit consent of the state legislature, though the President is required to refer the bill to the concerned state legislature for its views. However, these views are not binding on the Parliament, making this a unitary feature where the Union can unilaterally change state boundaries.

Statement 2: The Indian constitutional framework incorporates bicameralism, with the Lok Sabha (House of the People) and the Rajya Sabha (Council of States). The Rajya Sabha, representing the states, serves as a crucial check on the legislative power of the Lok Sabha, particularly against potential majoritarianism. It ensures that bills are thoroughly debated and prevents hasty legislation, thus upholding the federal spirit and protecting the interests of states.

Incorrect Options Analysis

• Statement 3: A dual polity (presence of governments at both Union and State levels) and a written constitution are fundamental federal features, not unitary ones. Federalism inherently involves a division of powers between central and regional governments, typically enshrined in a written constitution to define and limit these powers. Unitary systems, conversely, usually centralize power or can have unwritten constitutions where parliamentary supremacy is absolute.

भारतीय संवैधानिक ढाँचे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. अनुच्छेद 3 संसद को राज्यों की सहमति के बिना राज्य की सीमाओं को बदलने का अधिकार देता है।
2. राज्यों की परिषद (राज्य सभा) लोकसभा में संभावित बहुमतवाद पर एक जाँच के रूप में कार्य करती है।
3. एक दोहरी राजव्यवस्था और एक लिखित संविधान को एकात्मक विशेषताओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

सही उत्तर की व्याख्या

कथन 1 और 2 सही हैं।

कथन 1: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 संसद को कानून द्वारा नए राज्यों के गठन, किसी भी राज्य के क्षेत्र को बढ़ाने या घटाने, या किसी भी राज्य की सीमाओं या नामों को बदलने का अधिकार देता है। इस शक्ति का प्रयोग राज्य विधायिका की स्पष्ट सहमति के बिना किया जा सकता है, हालाँकि राष्ट्रपति को संबंधित राज्य विधायिका को विधेयक उसके विचारों के लिए संदर्भित करना आवश्यक है। हालाँकि, ये विचार संसद पर बाध्यकारी नहीं होते हैं, जिससे यह एक एकात्मक विशेषता बन जाती है जहाँ संघ एकतरफा रूप से राज्य की सीमाओं को बदल सकता है।

कथन 2: भारतीय संवैधानिक ढाँचे में द्विसदनीयता शामिल है, जिसमें लोकसभा (जनता का सदन) और राज्य सभा (राज्यों की परिषद) हैं। राज्य सभा, जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, लोकसभा की विधायी शक्ति पर, विशेष रूप से संभावित बहुमतवाद के खिलाफ, एक महत्वपूर्ण जाँच के रूप में कार्य करती है। यह सुनिश्चित करती है कि विधेयकों पर गहन बहस हो और जल्दबाजी में कानून बनने से रोका जा सके, इस प्रकार संघीय भावना को बनाए रखती है और राज्यों के हितों की रक्षा करती है।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• कथन 3: एक दोहरी राजव्यवस्था (संघ और राज्य दोनों स्तरों पर सरकारों की उपस्थिति) और एक लिखित संविधान मौलिक संघीय विशेषताएँ हैं, न कि एकात्मक। संघवाद में स्वाभाविक रूप से केंद्रीय और क्षेत्रीय सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन शामिल होता है, जिसे आमतौर पर एक लिखित संविधान में इन शक्तियों को परिभाषित और सीमित करने के लिए निहित किया जाता है। इसके विपरीत, एकात्मक प्रणालियाँ आमतौर पर शक्ति को केंद्रीकृत करती हैं या उनमें अलिखित संविधान हो सकते हैं जहाँ संसदीय सर्वोच्चता पूर्ण होती है।