Indian Judicial Cases & Constitutional Articles

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Correct Answer Explanation

The correct option is B. A-1, B-2, C-3, D-4.

• The Mohini Jain v. State of Karnataka (1992) case declared the right to education as a fundamental right flowing from Article 21 (Right to Life). This was a precursor to the 86th Amendment and Article 21A.
• The Mohd. Ahmed Khan v. Shah Bano Begum (1985) case dealt with a Muslim woman's right to maintenance, bringing the debate on Uniform Civil Code (Article 44) and personal laws into national focus.
• The Kihoto Hollohan v. Zachillhu (1992) case is a landmark judgment that upheld the constitutional validity of the Tenth Schedule of the Constitution, which deals with anti-defection law.
• The Kedar Nath Singh v. State of Bihar (1962) case upheld the constitutionality of Section 124A (Sedition) of the IPC, but narrowly interpreted it to align with the freedom of speech and expression under Article 19(1)(a), requiring incitement to violence or public disorder.

Incorrect Options Analysis

• A-1, B-2, C-4, D-3: Incorrectly links Kihoto Hollohan with Sedition and Kedar Nath Singh with 10th Schedule.
• A-2, B-1, C-3, D-4: Incorrectly links Mohini Jain with UCC/Personal Law and Shah Bano with Article 21 (Education).
• A-1, B-3, C-2, D-4: Incorrectly links Shah Bano with 10th Schedule and Kihoto Hollohan with UCC/Personal Law.

मामले को संबंधित अनुच्छेद से मिलाएं:

सही विकल्प चुनें:

सही उत्तर की व्याख्या

सही विकल्प B. A-1, B-2, C-3, D-4 है।

• मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य (1992) मामले में शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) से निकलने वाला एक मौलिक अधिकार घोषित किया गया था। यह 86वें संशोधन और अनुच्छेद 21ए का अग्रदूत था।
• मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम (1985) का मामला एक मुस्लिम महिला के भरण-पोषण के अधिकार से संबंधित था, जिसने समान नागरिक संहिता (अनुच्छेद 44) और व्यक्तिगत कानूनों पर बहस को राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में ला दिया।
• किहोतो होलोहन बनाम ज़चिल्हू (1992) का मामला एक ऐतिहासिक निर्णय है जिसने संविधान की दसवीं अनुसूची (दलबदल विरोधी कानून) की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा।
• केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य (1962) मामले ने आईपीसी की धारा 124ए (राजद्रोह) की संवैधानिकता को बरकरार रखा, लेकिन इसे अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अनुरूप बनाने के लिए इसकी संकीर्ण व्याख्या की, जिसमें हिंसा या सार्वजनिक अव्यवस्था भड़काने के इरादे या प्रवृत्ति की आवश्यकता थी।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• A-1, B-2, C-4, D-3: किहोतो होलोहन को राजद्रोह से और केदारनाथ सिंह को दसवीं अनुसूची से गलत तरीके से जोड़ता है।
• A-2, B-1, C-3, D-4: मोहिनी जैन को यूसीसी/व्यक्तिगत कानून से और शाह बानो को अनुच्छेद 21 (शिक्षा) से गलत तरीके से जोड़ता है।
• A-1, B-3, C-2, D-4: शाह बानो को दसवीं अनुसूची से और किहोतो होलोहन को यूसीसी/व्यक्तिगत कानून से गलत तरीके से जोड़ता है।