Indian Parliament Motions: Urgent Public Importance

Which of the following motions allows for a discussion on a definite matter of urgent public importance and involves an element of censure against the government?

Correct Answer Explanation

The Adjournment Motion is introduced in the Parliament to draw attention to a definite matter of urgent public importance. It needs the support of 50 members to be admitted. Crucially, it involves an element of censure against the government, indicating disapproval of the government's actions or inactions concerning the discussed matter.

Incorrect Options Analysis

• Call Attention Motion: This motion is introduced to call the attention of a Minister to a matter of urgent public importance. Unlike the Adjournment Motion, it does not involve an element of censure.
• Privilege Motion: This motion is moved by a member when they believe that a minister or a member has committed a breach of parliamentary privilege. It concerns the privileges of members or the House, not a general matter of urgent public importance with censure.
• Point of Order: A point of order is raised by a member when the proceedings of the House do not follow the normal rules of procedure. It is a procedural device to ensure order and adherence to rules, not a substantive motion for discussion or censure.

भारतीय संसद में कौन सा प्रस्ताव किसी तात्कालिक सार्वजनिक महत्व के निश्चित मामले पर चर्चा की अनुमति देता है और इसमें सरकार के खिलाफ निंदा का तत्व शामिल होता है?

सही उत्तर स्पष्टीकरण

स्थगन प्रस्ताव को संसद में किसी तात्कालिक सार्वजनिक महत्व के निश्चित मामले पर ध्यान आकर्षित करने के लिए पेश किया जाता है। इसे स्वीकार करने के लिए 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें सरकार के खिलाफ निंदा का तत्व शामिल होता है, जो चर्चा किए गए मामले के संबंध में सरकार की कार्रवाइयों या निष्क्रियता के प्रति असहमति दर्शाता है।

गलत विकल्प विश्लेषण

• ध्यानाकर्षण प्रस्ताव: यह प्रस्ताव किसी मंत्री का ध्यान तत्काल सार्वजनिक महत्व के मामले पर आकर्षित करने के लिए पेश किया जाता है। स्थगन प्रस्ताव के विपरीत, इसमें निंदा का तत्व शामिल नहीं होता है।
• विशेषाधिकार प्रस्ताव: यह प्रस्ताव किसी सदस्य द्वारा तब उठाया जाता है जब उसे लगता है कि किसी मंत्री या सदस्य ने संसदीय विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है। यह सदस्यों या सदन के विशेषाधिकारों से संबंधित है, न कि निंदा के साथ तत्काल सार्वजनिक महत्व के सामान्य मामले से।
• व्यवस्था का प्रश्न: व्यवस्था का प्रश्न किसी सदस्य द्वारा तब उठाया जाता है जब सदन की कार्यवाही सामान्य प्रक्रिया नियमों का पालन नहीं करती है। यह व्यवस्था और नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए एक प्रक्रियात्मक उपकरण है, न कि चर्चा या निंदा के लिए एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव।