Indian Polity: Courts Bar in Electoral Matters

Which Article provides for the "Bar to interference by courts in electoral matters"?

Correct Answer Explanation

Article 329 of the Indian Constitution deals with the bar to interference by courts in electoral matters. It states that notwithstanding anything in this Constitution, no election to either House of Parliament or to the House or either House of the Legislature of a State shall be called in question except by an election petition presented to such authority and in such manner as may be provided for by or under any law made by the appropriate Legislature. This provision aims to ensure the timely and smooth conduct of elections by limiting judicial intervention in the electoral process once it has commenced, particularly concerning issues like the delimitation of constituencies or the allotment of seats.

Incorrect Options Analysis

• Article 324: Deals with the superintendence, direction, and control of elections to Parliament, State Legislatures, and the offices of President and Vice-President, which is vested in the Election Commission.
• Article 328: Empowers the Legislature of a State to make provision with respect to elections to such Legislature, subject to the provisions of the Constitution and any law made by Parliament.
• Article 327: Empowers Parliament to make provision with respect to elections to Legislatures, subject to the provisions of the Constitution.

कौन सा अनुच्छेद "अदालतों द्वारा चुनावी मामलों में हस्तक्षेप पर रोक" का प्रावधान करता है?

सही उत्तर स्पष्टीकरण

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 329 चुनावी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक से संबंधित है। यह कहता है कि इस संविधान में किसी भी बात के होते हुए भी, संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के सदन या किसी भी सदन के चुनाव को ऐसे प्राधिकारी को प्रस्तुत की गई चुनाव याचिका के अलावा किसी भी तरह से चुनौती नहीं दी जाएगी और ऐसे तरीके से, जैसा कि उपयुक्त विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी भी कानून द्वारा या उसके तहत प्रदान किया जा सकता है। इस प्रावधान का उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया शुरू होने के बाद न्यायिक हस्तक्षेप को सीमित करके चुनावों का समय पर और सुचारू संचालन सुनिश्चित करना है, विशेष रूप से निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या सीटों के आवंटन जैसे मुद्दों के संबंध में।

गलत विकल्प विश्लेषण

• अनुच्छेद 324: संसद, राज्य विधानमंडलों, और राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के कार्यालयों के चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण से संबंधित है, जो चुनाव आयोग में निहित है।
• अनुच्छेद 328: किसी राज्य के विधानमंडल को संविधान के प्रावधानों और संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अधीन, ऐसे विधानमंडल के चुनावों के संबंध में प्रावधान बनाने का अधिकार देता है।
• अनुच्छेद 327: संसद को संविधान के प्रावधानों के अधीन, विधानमंडलों के चुनावों के संबंध में प्रावधान बनाने का अधिकार देता है।