Indian Polity: Landmark Cases & Doctrines

Match the Case with the Constitutional Doctrine:

Select correct option:

Correct Answer Explanation

The correct option is B. A-2, B-1, C-4, D-3.

• Kesavananda Bharati Case (1973) is famously associated with the propounding of the Basic Structure Doctrine, which holds that the Parliament can amend any part of the Constitution, but cannot alter its basic structure.
• Maneka Gandhi Case (1978) significantly expanded the interpretation of Article 21 (Right to Life and Personal Liberty), introducing the concept of 'due process of law' by stating that the procedure established by law must be fair, just, and reasonable.
• Indra Sawhney Case (1992), also known as the Mandal Commission case, upheld the constitutional validity of reservations for backward classes but imposed a crucial 50% cap on total reservations and excluded the 'creamy layer'.
• ADM Jabalpur Case (1976), also known as the Habeas Corpus case, is a controversial judgment where the Supreme Court held that during an Emergency, fundamental rights (including Article 21) could not be enforced, effectively suspending the Rule of Law and individual liberties.

Incorrect Options Analysis

• A-2, B-1, C-3, D-4: Incorrectly links Indra Sawhney with Rule of Law and ADM Jabalpur with 50% Cap on Reservation.
• A-1, B-2, C-4, D-3: Incorrectly links Kesavananda Bharati with Due Process and Maneka Gandhi with Basic Structure.
• A-2, B-3, C-4, D-1: Incorrectly links Maneka Gandhi with Rule of Law and ADM Jabalpur with Due Process of Law.

मामले को संवैधानिक सिद्धांत से मिलाएं:

सही विकल्प चुनें:

सही उत्तर की व्याख्या

सही विकल्प B. A-2, B-1, C-4, D-3 है।

• केशवानंद भारती मामला (1973), मूल संरचना सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें यह निर्धारित किया गया कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, लेकिन उसकी मूल संरचना को नहीं बदल सकती।
• मेनका गांधी मामला (1978) ने अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) की व्याख्या का विस्तार किया, जिसमें 'कानून की उचित प्रक्रिया' की अवधारणा पेश की गई, यह कहते हुए कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और तर्कसंगत होनी चाहिए।
• इंद्रा साहनी मामला (1992), जिसे मंडल आयोग मामले के नाम से भी जाना जाता है, ने पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा लेकिन कुल आरक्षण पर एक महत्वपूर्ण 50% की सीमा लगाई और 'क्रीमी लेयर' की अवधारणा को पेश किया।
• एडीएम जबलपुर मामला (1976), जिसे बंदी प्रत्यक्षीकरण मामले के रूप में भी जाना जाता है, एक विवादास्पद निर्णय है जहाँ सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि आपातकाल के दौरान, मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 21 सहित) को लागू नहीं किया जा सकता है, जिससे प्रभावी रूप से कानून का शासन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता निलंबित हो गई थी।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• A-2, B-1, C-3, D-4: इसमें इंद्रा साहनी को कानून के शासन से और एडीएम जबलपुर को आरक्षण पर 50% की सीमा से गलत तरीके से जोड़ा गया है।
• A-1, B-2, C-4, D-3: इसमें केशवानंद भारती को उचित प्रक्रिया से और मेनका गांधी को मूल संरचना से गलत तरीके से जोड़ा गया है।
• A-2, B-3, C-4, D-1: इसमें मेनका गांधी को कानून के शासन से और एडीएम जबलपुर को कानून की उचित प्रक्रिया से गलत तरीके से जोड़ा गया है।