Indian Polity: Law Commission of India Nature

The "Law Commission of India" is:

Correct Answer Explanation

The Law Commission of India is an executive body, not a constitutional or statutory one. It is constituted by an order of the Government of India for a fixed tenure, typically three years. Its primary function is to research and advise the Government on legal reforms, making recommendations for new legislation, amendments to existing laws, and codification of uncodified laws. It operates under the Ministry of Law and Justice.

Incorrect Options Analysis

• Constitutional Body: A constitutional body is one that derives its power and authority directly from the Constitution (e.g., Election Commission, UPSC). The Law Commission is not mentioned in the Constitution.
• Statutory Body: A statutory body is created by an Act of Parliament or a State Legislature (e.g., National Human Rights Commission, SEBI). The Law Commission is created by an executive order, not a statute.
• Judicial Body: A judicial body exercises judicial functions and has the power to adjudicate disputes (e.g., Supreme Court, High Courts, Tribunals). The Law Commission's role is advisory and research-oriented.

"भारत का विधि आयोग" है:

सही उत्तर स्पष्टीकरण

भारत का विधि आयोग एक कार्यकारी निकाय है, न कि संवैधानिक या सांविधिक। इसका गठन भारत सरकार के एक आदेश द्वारा एक निश्चित कार्यकाल के लिए किया जाता है, आमतौर पर तीन साल के लिए। इसका प्राथमिक कार्य कानूनी सुधारों पर सरकार को अनुसंधान और सलाह देना, नए कानून, मौजूदा कानूनों में संशोधन और असंहिताबद्ध कानूनों के संहिताकरण के लिए सिफारिशें करना है। यह विधि और न्याय मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।

गलत विकल्प विश्लेषण

• संवैधानिक निकाय: एक संवैधानिक निकाय वह होता है जो अपनी शक्ति और अधिकार सीधे संविधान से प्राप्त करता है (जैसे, चुनाव आयोग, यूपीएससी)। विधि आयोग का उल्लेख संविधान में नहीं है।
• सांविधिक निकाय: एक सांविधिक निकाय संसद के अधिनियम या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया जाता है (जैसे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, सेबी)। विधि आयोग एक कार्यकारी आदेश द्वारा बनाया जाता है, न कि किसी क़ानून द्वारा।
• न्यायिक निकाय: एक न्यायिक निकाय न्यायिक कार्यों का प्रयोग करता है और विवादों का न्यायनिर्णयन करने की शक्ति रखता है (जैसे, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, अधिकरण)। विधि आयोग की भूमिका सलाहकार और अनुसंधान-उन्मुख है।