Indian Polity: SCs & STs Claims to Services

Which Article provides for "Claims of SCs and STs to Services and Posts"?

Correct Answer Explanation

Article 335 of the Indian Constitution states that the claims of the members of the Scheduled Castes (SCs) and Scheduled Tribes (STs) shall be taken into consideration, consistently with the maintenance of efficiency of administration, in the making of appointments to services and posts in connection with the affairs of the Union or of a State. This provision ensures that while reservations are provided for these communities, the overall efficiency of administration is also maintained.

Incorrect Options Analysis

• Article 330: Deals with the reservation of seats for SCs and STs in the Lok Sabha.
• Article 332: Deals with the reservation of seats for SCs and STs in the Legislative Assemblies of the States.
• Article 16: Deals with equality of opportunity in matters of public employment. Clause (4) allows the state to make provision for the reservation of appointments or posts in favor of any backward class of citizens which, in the opinion of the State, is not adequately represented in the services under the State.

भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद "सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावों" का प्रावधान करता है?

सही उत्तर स्पष्टीकरण

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 335 यह प्रावधान करता है कि संघ या किसी राज्य के मामलों से संबंधित सेवाओं और पदों पर नियुक्तियाँ करते समय अनुसूचित जातियों (SCs) और अनुसूचित जनजातियों (STs) के सदस्यों के दावों को प्रशासन की दक्षता बनाए रखने के साथ-साथ ध्यान में रखा जाएगा। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि इन समुदायों के लिए आरक्षण प्रदान करते हुए भी, प्रशासन की समग्र दक्षता बनी रहे।

गलत विकल्प विश्लेषण

• अनुच्छेद 330: लोकसभा में SCs और STs के लिए सीटों के आरक्षण से संबंधित है।
• अनुच्छेद 332: राज्यों की विधान सभाओं में SCs और STs के लिए सीटों के आरक्षण से संबंधित है।
• अनुच्छेद 16: सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता से संबंधित है। इसका खंड (4) राज्य को नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए प्रावधान करने की अनुमति देता है, जिसका राज्य की राय में, राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।