Indian Polity: UCC, Fundamental Duties, Schedules & Basic Structure MCQs

Which Article abolishes 'Untouchability' and forbids its practice in any form?

Correct Answer Explanation

Article 17 of the Indian Constitution is a fundamental right that unequivocally abolishes 'Untouchability' and forbids its practice in any form. The enforcement of any disability arising out of 'Untouchability' shall be an offence punishable in accordance with law. To give effect to this constitutional mandate, the Parliament enacted the Untouchability (Offences) Act, 1955, which was later renamed the Protection of Civil Rights Act, 1955.

Incorrect Options Analysis

• Article 16: Deals with Equality of opportunity in matters of public employment, prohibiting discrimination on grounds of religion, race, caste, sex, descent, place of birth, residence.
• Article 18: Deals with the Abolition of titles, prohibiting the State from conferring titles and citizens from accepting titles from foreign states (except military or academic distinctions).
• Article 23: Prohibits traffic in human beings and forced labour (begar), making them punishable offences.

कौन सा अनुच्छेद 'अस्पृश्यता' को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण को प्रतिबंधित करता है?

सही उत्तर की व्याख्या

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 एक मौलिक अधिकार है जो स्पष्ट रूप से 'अस्पृश्यता' को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण को प्रतिबंधित करता है। 'अस्पृश्यता' से उत्पन्न होने वाली किसी भी अक्षमता को लागू करना कानून के अनुसार दंडनीय अपराध होगा। इस संवैधानिक जनादेश को प्रभावी बनाने के लिए, संसद ने अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 बनाया, जिसका नाम बाद में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 कर दिया गया।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• अनुच्छेद 16: सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता से संबंधित है, जो धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, निवास के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है।
• अनुच्छेद 18: उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है, राज्य को उपाधियां प्रदान करने और नागरिकों को विदेशी राज्यों से उपाधियां स्वीकार करने से प्रतिबंधित करता है (सैन्य या शैक्षणिक उपाधियों को छोड़कर)।
• अनुच्छेद 23: मानव तस्करी और बलात् श्रम (बेगार) को प्रतिबंधित करता है, उन्हें दंडनीय अपराध बनाता है।