Indian Ports Act 2025: Key Development Council
Indian Ports Act 2025: Key Development Council
Under the Indian Ports Act, 2025, what statutory body will advise on port development and be chaired by the Union Minister of Ports?
Options
- Port Authority
- Maritime State Development Council ✓
- State Maritime Board
- National Shipping Board
Correct Answer: B
Explanation in English
Correct Answer Explanation
The Indian Ports Act, 2025 establishes the Maritime State Development Council (MSDC) as a statutory body to ensure cooperative federalism in port development. This council will be chaired by the Union Minister of Ports, Shipping and Waterways. Its primary role is to advise on measures for the development of major and non-major ports, enhance port connectivity, and promote competition among ports.
Incorrect Options Analysis
- Port Authority: This typically refers to the governing body of a specific port (e.g., Mumbai Port Authority), responsible for its administration and operation, not a national-level advisory council.
- State Maritime Board: These are bodies constituted by coastal states to manage and develop the non-major ports within their respective states.
- National Shipping Board: This is a statutory advisory body established under the Merchant Shipping Act, 1958, to advise the central government on matters related to shipping and its development. Its focus is on shipping, not specifically on port infrastructure development.
भारतीय बंदरगाह अधिनियम 2025: प्रमुख विकास परिषद
भारतीय बंदरगाह अधिनियम, 2025 के तहत, कौन सा वैधानिक निकाय बंदरगाह विकास पर सलाह देगा और जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय बंदरगाह मंत्री करेंगे?
विकल्प (Options)
- बंदरगाह प्राधिकरण
- समुद्री राज्य विकास परिषद ✓
- राज्य समुद्री बोर्ड
- राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड
हिंदी में स्पष्टीकरण (Explanation in Hindi)
सही उत्तर की व्याख्या
भारतीय बंदरगाह अधिनियम, 2025 बंदरगाह विकास में सहकारी संघवाद सुनिश्चित करने के लिए समुद्री राज्य विकास परिषद (MSDC) को एक वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित करता है। इस परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री करेंगे। इसकी प्राथमिक भूमिका प्रमुख और गैर-प्रमुख बंदरगाहों के विकास के उपायों पर सलाह देना, बंदरगाह कनेक्टिविटी को बढ़ाना और बंदरगाहों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है।
गलत विकल्पों का विश्लेषण
- बंदरगाह प्राधिकरण: यह आम तौर पर एक विशिष्ट बंदरगाह (जैसे, मुंबई पोर्ट अथॉरिटी) के शासी निकाय को संदर्भित करता है, जो इसके प्रशासन और संचालन के लिए जिम्मेदार है, न कि एक राष्ट्रीय स्तर की सलाहकार परिषद।
- राज्य समुद्री बोर्ड: ये तटीय राज्यों द्वारा अपने-अपने राज्यों के भीतर गैर-प्रमुख बंदरगाहों के प्रबंधन और विकास के लिए गठित निकाय हैं।
- राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड: यह मर्चेंट शिपिंग अधिनियम, 1958 के तहत स्थापित एक वैधानिक सलाहकार निकाय है, जो केंद्र सरकार को नौवहन और उसके विकास से संबंधित मामलों पर सलाह देता है। इसका ध्यान नौवहन पर है, विशेष रूप से बंदरगाह अवसंरचना विकास पर नहीं।
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This multiple choice question is from SSC Monthly CA- August 2025, SSC Monthly Current Affairs. It has 4 options with a detailed explanation of the correct answer and is available in both English and Hindi (द्विभाषी). Practice more MCQs from SSC Monthly CA- August 2025 to strengthen your preparation.
