Indian Ports Act 2025: Replacing 1908 Law
Indian Ports Act 2025: Replacing 1908 Law
The Indian Ports Act, 2025, replaces a law from which year?
Options
- 1947
- 1950
- 1908 ✓
- 1861
Correct Answer: C
Explanation in English
Correct Answer Explanation
The new Indian Ports Act is intended to replace the archaic Indian Ports Act of 1908. This century-old legislation is considered outdated for modern maritime trade and port management. The new act aims to create a more comprehensive and contemporary legal framework to promote integrated port development, ensure safety and security, and facilitate ease of doing business in the Indian maritime sector.
Incorrect Options Analysis
- 1947: This is the year India gained independence. While many new laws were enacted post-independence, the Ports Act being replaced is a colonial-era law.
- 1950: This is the year the Constitution of India came into effect, a pivotal moment in Indian legal history but not related to the origin of the Ports Act in question.
- 1861: This year saw the passing of other important colonial laws like the Indian Councils Act, but not the specific Ports Act being superseded.
भारतीय बंदरगाह अधिनियम 2025: 1908 के कानून का प्रतिस्थापन
भारतीय बंदरगाह अधिनियम, 2025, किस वर्ष के कानून की जगह लेता है?
विकल्प (Options)
- 1947
- 1950
- 1908 ✓
- 1861
हिंदी में स्पष्टीकरण (Explanation in Hindi)
सही उत्तर की व्याख्या
नया भारतीय बंदरगाह अधिनियम पुराने भारतीय बंदरगाह अधिनियम, 1908 को प्रतिस्थापित करने के लिए है। यह सदी पुराना कानून आधुनिक समुद्री व्यापार और बंदरगाह प्रबंधन के लिए पुराना माना जाता है। नए अधिनियम का उद्देश्य एकीकृत बंदरगाह विकास को बढ़ावा देने, सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने और भारतीय समुद्री क्षेत्र में व्यापार करने में आसानी को सुविधाजनक बनाने के लिए एक अधिक व्यापक और समकालीन कानूनी ढांचा तैयार करना है।
गलत विकल्पों का विश्लेषण
- 1947: यह वह वर्ष है जब भारत को स्वतंत्रता मिली। हालाँकि स्वतंत्रता के बाद कई नए कानून बनाए गए, लेकिन जिस बंदरगाह अधिनियम को बदला जा रहा है, वह औपनिवेशिक काल का कानून है।
- 1950: यह वह वर्ष है जब भारत का संविधान लागू हुआ, जो भारतीय कानूनी इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण है, लेकिन विचाराधीन बंदरगाह अधिनियम की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है।
- 1861: इस वर्ष भारतीय परिषद अधिनियम जैसे अन्य महत्वपूर्ण औपनिवेशिक कानून पारित हुए, लेकिन उस विशिष्ट बंदरगाह अधिनियम को नहीं जिसे बदला जा रहा है।
📚 About this Topic — SSC Monthly CA- August 2025
This multiple choice question is from SSC Monthly CA- August 2025, SSC Monthly Current Affairs. It has 4 options with a detailed explanation of the correct answer and is available in both English and Hindi (द्विभाषी). Practice more MCQs from SSC Monthly CA- August 2025 to strengthen your preparation.
