Indian States Fiscal Health & Autonomy Challenges

With reference to the fiscal health of states in India, consider the following statements:

1. The abolition of the GST Compensation Cess has raised concerns about the fiscal autonomy of states.
2. Increasing cesses and surcharges by the Centre has led to a decline in the actual tax devolution share to states.
3. Some states have suggested adopting a model similar to Canada's, where sub-national governments have greater revenue-raising powers.

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Correct Answer Explanation

All three statements correctly highlight the challenges related to the fiscal federalism and financial autonomy of states in India.

• Statement 1 is correct: The GST Compensation Cess was implemented to compensate states for revenue losses after the introduction of GST. Its abolition removes a key financial cushion for states, leading to concerns about revenue shortfalls and reduced fiscal independence.
• Statement 2 is correct: Cesses and surcharges collected by the Central Government are not part of the shareable pool of taxes that is divided with the states as per the Finance Commission's recommendations. An increase in these levies means that while gross tax revenue might grow, the portion available for devolution to states falls short, impacting their finances.
• Statement 3 is correct: As a way forward, some states have pointed to the Canadian model of fiscal federalism. In this model, sub-national governments (provinces) collect a larger share of total tax revenue and also handle a larger share of public expenditure, giving them more autonomy and flexibility in managing their finances.

भारत में राज्यों के राजकोषीय स्वास्थ्य के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. GST क्षतिपूर्ति उपकर (Compensation Cess) को समाप्त करने से राज्यों की राजकोषीय स्वायत्तता के बारे में चिंताएँ बढ़ गई हैं।
2. केंद्र द्वारा उपकर (cesses) और अधिभार (surcharges) में वृद्धि से राज्यों को मिलने वाले वास्तविक कर हस्तांतरण (tax devolution) हिस्से में गिरावट आई है।
3. कुछ राज्यों ने कनाडा के समान एक मॉडल अपनाने का सुझाव दिया है, जहाँ उप-राष्ट्रीय सरकारों के पास राजस्व जुटाने की अधिक शक्तियाँ होती हैं।

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सही उत्तर स्पष्टीकरण

तीनों कथन भारत में राजकोषीय संघवाद और राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता से संबंधित चुनौतियों को सही ढंग से उजागर करते हैं।

• कथन 1 सही है: GST क्षतिपूर्ति उपकर GST लागू होने के बाद राज्यों को राजस्व हानि की भरपाई के लिए लागू किया गया था। इसे समाप्त करने से राज्यों के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय सहारा हट गया है, जिससे राजस्व की कमी और राजकोषीय स्वतंत्रता में कमी की चिंताएँ बढ़ गई हैं।
• कथन 2 सही है: केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किए गए उपकर और अधिभार उन साझा योग्य करों के पूल का हिस्सा नहीं होते हैं जो वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों के साथ साझा किए जाते हैं। इन शुल्कों में वृद्धि का मतलब है कि सकल कर राजस्व बढ़ सकता है, लेकिन राज्यों को हस्तांतरण के लिए उपलब्ध हिस्सा कम पड़ जाता है, जिससे उनके वित्त पर असर पड़ता है।
• कथन 3 सही है: एक आगे के रास्ते के रूप में, कुछ राज्यों ने राजकोषीय संघवाद के कनाडाई मॉडल की ओर इशारा किया है। इस मॉडल में, उप-राष्ट्रीय सरकारें (प्रांत) कुल कर राजस्व का एक बड़ा हिस्सा एकत्र करती हैं और सार्वजनिक व्यय का भी एक बड़ा हिस्सा संभालती हैं, जिससे उन्हें अपने वित्त के प्रबंधन में अधिक स्वायत्तता और लचीलापन मिलता है।