India’s Duty-Free Tariff Preference (DFTP) Scheme

The Duty-Free Tariff Preference (DFTP) scheme, often seen in the news, is an initiative by which country or organization?

Correct Answer Explanation

The correct answer is (c) India. The Duty-Free Tariff Preference (DFTP) scheme is an initiative launched by India to support Least Developed Countries (LDCs).

• The scheme was introduced by India in 2008. It provides duty-free or preferential tariff treatment for products imported from LDCs into India, aiming to boost their economic growth and strengthen trade relations. The World Trade Organization (WTO) has notably credited India's DFTP scheme for significantly boosting exports from LDCs.

Incorrect Options Analysis

• World Trade Organization: While the WTO has acknowledged and praised India's DFTP scheme for its positive impact on LDC exports, the WTO itself is not the initiator of this specific scheme. Its role is primarily to facilitate international trade agreements.
• European Union: The EU has its own generalized system of preferences (GSP) schemes for developing countries, but the DFTP scheme mentioned is not an EU initiative.
• ASEAN: The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) is a regional intergovernmental organization. While it promotes trade among its member states and with dialogue partners, the DFTP scheme is not an ASEAN initiative.

ड्यूटी-फ्री टैरिफ प्रेफरेंस (DFTP) योजना, जो अक्सर खबरों में देखी जाती है, किस देश या संगठन की पहल है?

सही उत्तर की व्याख्या

सही उत्तर (c) भारत है। ड्यूटी-फ्री टैरिफ प्रेफरेंस (DFTP) योजना भारत द्वारा सबसे कम विकसित देशों (LDCs) का समर्थन करने के लिए शुरू की गई एक पहल है।

• यह योजना भारत द्वारा 2008 में शुरू की गई थी। यह LDCs से भारत में आयात किए जाने वाले उत्पादों के लिए शुल्क-मुक्त या तरजीही टैरिफ उपचार प्रदान करती है, जिसका उद्देश्य उनके आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और व्यापार संबंधों को मजबूत करना है। विश्व व्यापार संगठन (WTO) ने LDCs से निर्यात को बढ़ावा देने में भारत की DFTP योजना को विशेष रूप से श्रेय दिया है।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• विश्व व्यापार संगठन: जबकि WTO ने LDC निर्यात पर इसके सकारात्मक प्रभाव के लिए भारत की DFTP योजना को स्वीकार और सराहा है, WTO स्वयं इस विशिष्ट योजना का प्रवर्तक नहीं है। इसकी भूमिका मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों को सुविधाजनक बनाना है।
• यूरोपीय संघ: यूरोपीय संघ के पास विकासशील देशों के लिए अपनी सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली (GSP) योजनाएं हैं, लेकिन उल्लिखित DFTP योजना यूरोपीय संघ की पहल नहीं है।
• आसियान: दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान) एक क्षेत्रीय अंतर-सरकारी संगठन है। जबकि यह अपने सदस्य देशों और संवाद भागीदारों के बीच व्यापार को बढ़ावा देता है, DFTP योजना आसियान की पहल नहीं है।