India’s Order of Precedence: Who Issues It?
Question & Answer (English)
The "Order of Precedence" in India is issued by:
- Parliament
- President (through Ministry of Home Affairs) — Correct Answer
- Supreme Court
- Protocol Department
Correct Answer Explanation
The correct answer is (B) President (through Ministry of Home Affairs). The Warrant of Precedence (commonly known as the Order of Precedence) is issued by the President's Secretariat and is maintained by the Ministry of Home Affairs. It is a list in which various dignitaries and functionaries are ranked according to their respective offices for ceremonial and protocol purposes. This order determines their seating arrangements at public functions and the order of their appearance.
Incorrect Options Analysis
- Parliament: Parliament is the legislative body and does not have the function of issuing such an executive or ceremonial list.
- Supreme Court: The Supreme Court is the apex judicial body and is not involved in issuing or maintaining the Order of Precedence.
- Protocol Department: While a protocol department might handle the implementation of the Order of Precedence, it is not the issuing authority itself; it works under the relevant ministry.
प्रश्न एवं उत्तर (हिंदी)
भारत में "वरीयता क्रम" किसके द्वारा जारी किया जाता है?
- संसद
- राष्ट्रपति (गृह मंत्रालय के माध्यम से) — सही उत्तर
- सर्वोच्च न्यायालय
- प्रोटोकॉल विभाग
सही उत्तर स्पष्टीकरण
सही उत्तर (B) राष्ट्रपति (गृह मंत्रालय के माध्यम से) है। वरीयता वारंट (जिसे आमतौर पर वरीयता क्रम के रूप में जाना जाता है) राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा जारी किया जाता है और गृह मंत्रालय द्वारा अनुरक्षित किया जाता है। यह एक ऐसी सूची है जिसमें विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों और पदाधिकारियों को उनके संबंधित कार्यालयों के अनुसार औपचारिक और प्रोटोकॉल उद्देश्यों के लिए रैंक किया जाता है। यह क्रम सार्वजनिक समारोहों में उनके बैठने की व्यवस्था और उनके उपस्थित होने के क्रम को निर्धारित करता है।
गलत विकल्पों का विश्लेषण
- संसद: संसद एक विधायी निकाय है और इसमें ऐसी कार्यकारी या औपचारिक सूची जारी करने का कार्य नहीं होता है।
- सर्वोच्च न्यायालय: सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष न्यायिक निकाय है और वरीयता क्रम जारी करने या बनाए रखने में शामिल नहीं है।
- प्रोटोकॉल विभाग: जबकि एक प्रोटोकॉल विभाग वरीयता क्रम के कार्यान्वयन को संभाल सकता है, यह स्वयं जारी करने वाला प्राधिकरण नहीं है; यह संबंधित मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
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This multiple choice question is from Indian Polity Question Bank. It has 4 options with a detailed explanation of the correct answer and is available in both English and Hindi (द्विभाषी). Practice more MCQs from Indian Polity Question Bank to strengthen your preparation.