Inter-State Council: Sarkaria Commission Recommendation

The Inter-State Council was set up in 1990 under Article 263 on the recommendation of:

Correct Answer Explanation

The Inter-State Council was established in 1990 by a Presidential Order under Article 263 of the Indian Constitution. Its establishment was based on the recommendations of the Sarkaria Commission on Centre-State Relations (1983-87). The Sarkaria Commission strongly recommended the establishment of a permanent Inter-State Council as an independent national forum for consultation to discuss and investigate subjects of common interest between the Union and the States or among the States themselves.

Incorrect Options Analysis

• Punchhi Commission: This commission (2007-2010) also reviewed Centre-State relations, but it came much later than the establishment of the Inter-State Council and reaffirmed its importance.
• Rajamannar Committee: Formed by the Tamil Nadu government in 1969, this committee also studied Centre-State relations but predates the Inter-State Council's establishment and its recommendations were not directly responsible for its creation.
• Anandpur Sahib Resolution: Adopted by the Akali Dal in 1973, this resolution primarily demanded greater autonomy for states, especially Punjab, and was not directly related to the establishment of the Inter-State Council.

अंतर-राज्य परिषद की स्थापना 1990 में अनुच्छेद 263 के तहत किसकी सिफारिश पर की गई थी?

Correct Answer Explanation

अंतर-राज्य परिषद की स्थापना 1990 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत एक राष्ट्रपति के आदेश से की गई थी. इसकी स्थापना केंद्र-राज्य संबंधों पर सरकारिया आयोग (1983-87) की सिफारिशों पर आधारित थी. सरकारिया आयोग ने संघ और राज्यों के बीच या राज्यों के आपस में सामान्य हित के विषयों पर चर्चा और जाँच के लिए एक स्वतंत्र राष्ट्रीय मंच के रूप में एक स्थायी अंतर-राज्य परिषद की स्थापना की जोरदार सिफारिश की थी.

Incorrect Options Analysis

• पुंछी आयोग: इस आयोग (2007-2010) ने भी केंद्र-राज्य संबंधों की समीक्षा की थी, लेकिन यह अंतर-राज्य परिषद की स्थापना के बहुत बाद आया और इसने इसके महत्व की पुष्टि की.
• राजमन्नार समिति: तमिलनाडु सरकार द्वारा 1969 में गठित इस समिति ने भी केंद्र-राज्य संबंधों का अध्ययन किया था, लेकिन यह अंतर-राज्य परिषद की स्थापना से पहले की है और इसकी सिफारिशें सीधे तौर पर इसकी स्थापना के लिए जिम्मेदार नहीं थीं.
• आनंदपुर साहिब प्रस्ताव: 1973 में अकाली दल द्वारा अपनाया गया यह प्रस्ताव मुख्य रूप से राज्यों, विशेष रूप से पंजाब के लिए अधिक स्वायत्तता की मांग करता था, और अंतर-राज्य परिषद की स्थापना से सीधे संबंधित नहीं था.