Inter-State Water Disputes Adjudication

"Inter-State Water Disputes" are adjudicated by:

Correct Answer Explanation

According to Article 262 of the Indian Constitution, Parliament may by law provide for the adjudication of any dispute or complaint with respect to the use, distribution, or control of the waters of, or in, any inter-state river or river valley. Furthermore, Parliament may also by law provide that neither the Supreme Court nor any other court shall exercise jurisdiction in respect of any such dispute or complaint. Consequently, Parliament has enacted the Inter-State River Water Disputes Act, 1956, which empowers the Central Government to constitute tribunals for the adjudication of such disputes. These tribunals are the primary forum for resolving inter-state water disputes, effectively keeping them out of the original jurisdiction of the Supreme Court.

Incorrect Options Analysis

• Supreme Court (Original Jurisdiction): While the Supreme Court generally has original jurisdiction in disputes between states, Article 262 specifically allows Parliament to exclude its jurisdiction in inter-state water disputes. Therefore, tribunals are the primary mechanism.
• High Court: High Courts do not have original jurisdiction over inter-state disputes; their jurisdiction is primarily within a state.
• President: The President's role in such disputes is generally limited to constitutional functions and not direct adjudication. The power to establish tribunals rests with the Parliament.

"अंतर्राज्यीय जल विवादों" का न्यायनिर्णयन किसके द्वारा किया जाता है?

सही उत्तर स्पष्टीकरण

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 262 के अनुसार, संसद कानून द्वारा किसी भी अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाटी के जल के उपयोग, वितरण या नियंत्रण से संबंधित किसी भी विवाद या शिकायत के न्यायनिर्णयन के लिए प्रावधान कर सकती है। इसके अलावा, संसद कानून द्वारा यह भी प्रावधान कर सकती है कि उच्चतम न्यायालय या कोई अन्य न्यायालय ऐसे किसी भी विवाद या शिकायत के संबंध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं करेगा। परिणामस्वरूप, संसद ने अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 अधिनियमित किया है, जो केंद्र सरकार को ऐसे विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए अधिकरणों (Tribunals) का गठन करने का अधिकार देता है। ये अधिकरण अंतर्राज्यीय जल विवादों को सुलझाने के लिए प्राथमिक मंच हैं, प्रभावी रूप से उन्हें उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार से बाहर रखते हैं।

गलत विकल्प विश्लेषण

• उच्चतम न्यायालय (मूल क्षेत्राधिकार): जबकि उच्चतम न्यायालय का आमतौर पर राज्यों के बीच विवादों में मूल क्षेत्राधिकार होता है, अनुच्छेद 262 विशेष रूप से संसद को अंतर्राज्यीय जल विवादों में अपने क्षेत्राधिकार को बाहर करने की अनुमति देता है। इसलिए, अधिकरण प्राथमिक तंत्र हैं।
• उच्च न्यायालय: उच्च न्यायालयों का अंतर्राज्यीय विवादों पर मूल क्षेत्राधिकार नहीं होता है; उनका क्षेत्राधिकार मुख्य रूप से एक राज्य के भीतर होता है।
• राष्ट्रपति: ऐसे विवादों में राष्ट्रपति की भूमिका आमतौर पर संवैधानिक कार्यों तक सीमित होती है न कि सीधे न्यायनिर्णयन तक। अधिकरण स्थापित करने की शक्ति संसद के पास होती है।