Jan Vishwas Bill & Proportionate Penalties Feature
Jan Vishwas Bill & Proportionate Penalties Feature
What is a key feature of the Jan Vishwas Bill concerning penalties for violations?
Options
- Fixed penalties
- Proportionate penalties ✓
- Community service
- Imprisonment only
Correct Answer: B
Explanation in English
Correct Answer Explanation
A central feature of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill is the rationalization of penalties. Instead of rigid or fixed fines, the bill proposes making monetary penalties proportionate to the gravity of the offence. This approach aims to reduce the compliance burden for minor, unintentional violations while maintaining a strong deterrent for serious or repeated offences. It also involves decriminalizing many minor offences by removing imprisonment clauses.
Incorrect Options Analysis
- Fixed penalties: The bill moves away from a fixed penalty system towards a more flexible and rational one.
- Community service: While a potential form of penalty, the primary focus of the bill's changes is on rationalizing fines and decriminalizing minor offences, not introducing community service as a standard penalty.
- Imprisonment only: This is the opposite of the bill's intent. The bill seeks to remove the provision of imprisonment for many minor violations to reduce the burden on the judicial system and promote trust-based governance.
जन विश्वास विधेयक और आनुपातिक दंड की विशेषता
उल्लंघनों के लिए दंड के संबंध में जन विश्वास विधेयक की एक प्रमुख विशेषता क्या है?
विकल्प (Options)
- निश्चित दंड
- आनुपातिक दंड ✓
- सामुदायिक सेवा
- केवल कारावास
हिंदी में स्पष्टीकरण (Explanation in Hindi)
सही उत्तर की व्याख्या
जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक की एक केंद्रीय विशेषता दंडों का युक्तिकरण है। कठोर या निश्चित जुर्माने के बजाय, विधेयक मौद्रिक दंड को अपराध की गंभीरता के अनुपात में बनाने का प्रस्ताव करता है। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य मामूली, अनजाने उल्लंघनों के लिए अनुपालन बोझ को कम करना है, जबकि गंभीर या बार-बार होने वाले अपराधों के लिए एक मजबूत निवारक बनाए रखना है। इसमें कारावास के खंडों को हटाकर कई छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना भी शामिल है।
गलत विकल्पों का विश्लेषण
- निश्चित दंड: विधेयक एक निश्चित दंड प्रणाली से दूर होकर एक अधिक लचीली और तर्कसंगत प्रणाली की ओर बढ़ता है।
- सामुदायिक सेवा: यद्यपि यह दंड का एक संभावित रूप है, विधेयक के परिवर्तनों का प्राथमिक ध्यान जुर्माने को युक्तिसंगत बनाने और छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने पर है, न कि सामुदायिक सेवा को एक मानक दंड के रूप में पेश करने पर।
- केवल कारावास: यह विधेयक के इरादे के विपरीत है। विधेयक का उद्देश्य न्यायिक प्रणाली पर बोझ को कम करने और विश्वास-आधारित शासन को बढ़ावा देने के लिए कई छोटे उल्लंघनों के लिए कारावास के प्रावधान को हटाना है।
📚 About this Topic — SSC Monthly CA- August 2025
This multiple choice question is from SSC Monthly CA- August 2025, SSC Monthly Current Affairs. It has 4 options with a detailed explanation of the correct answer and is available in both English and Hindi (द्विभाषी). Practice more MCQs from SSC Monthly CA- August 2025 to strengthen your preparation.
