Joint State Public Service Commission Creation
Question & Answer (English)
The 'Joint State Public Service Commission' (JSPSC) can be created by:
- An order of the President
- An Act of Parliament — Correct Answer
- Resolution of State Legislatures
- Agreement between Governors
Correct Answer Explanation
A Joint State Public Service Commission (JSPSC) is a constitutional body (under Article 315) that can serve the needs of two or more states. Unlike the Union Public Service Commission (UPSC) or State Public Service Commissions (SPSCs) which are directly provided for in the Constitution, a JSPSC is constituted only if the State Legislatures pass resolutions to that effect, and then Parliament enacts a law for its creation. Therefore, its creation requires a parliamentary act.
Incorrect Options Analysis
- An order of the President: The President does not have the power to create a JSPSC through a mere order; it requires legislative action by Parliament.
- Resolution of State Legislatures: While the state legislatures must pass resolutions for the creation of a JSPSC, these resolutions alone are not sufficient. They act as a prerequisite for Parliament to enact a law.
- Agreement between Governors: An agreement between Governors is not the constitutional or legal mechanism to establish a JSPSC.
प्रश्न एवं उत्तर (हिंदी)
'संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग' (JSPSC) का गठन किसके द्वारा किया जा सकता है?
- राष्ट्रपति के आदेश से
- संसद के एक अधिनियम द्वारा — सही उत्तर
- राज्य विधानमंडलों के संकल्प से
- राज्यपालों के बीच समझौते से
Correct Answer Explanation
एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग (JSPSC) एक संवैधानिक निकाय है (अनुच्छेद 315 के तहत) जो दो या अधिक राज्यों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है. संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) या राज्य लोक सेवा आयोगों (SPSCs) के विपरीत, जो सीधे संविधान में प्रदान किए गए हैं, एक JSPSC का गठन तभी होता है जब राज्य विधानमंडल इस आशय के प्रस्ताव पारित करते हैं, और फिर संसद इसके निर्माण के लिए एक कानून बनाती है. इसलिए, इसके निर्माण के लिए एक संसदीय अधिनियम की आवश्यकता होती है.
Incorrect Options Analysis
- राष्ट्रपति के आदेश से: राष्ट्रपति के पास केवल एक आदेश के माध्यम से JSPSC बनाने की शक्ति नहीं है; इसके लिए संसद द्वारा विधायी कार्रवाई की आवश्यकता होती है.
- राज्य विधानमंडलों के संकल्प से: जबकि राज्य विधानमंडलों को JSPSC के निर्माण के लिए प्रस्ताव पारित करने होंगे, ये प्रस्ताव अकेले पर्याप्त नहीं हैं. वे संसद द्वारा कानून बनाने के लिए एक पूर्व शर्त के रूप में कार्य करते हैं.
- राज्यपालों के बीच समझौते से: राज्यपालों के बीच एक समझौता JSPSC स्थापित करने का संवैधानिक या कानूनी तंत्र नहीं है.
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This multiple choice question is from Indian Polity, Institutional Bodies of Indian Polity. It has 4 options with a detailed explanation of the correct answer and is available in both English and Hindi (द्विभाषी). Practice more MCQs from Indian Polity to strengthen your preparation.
