Topic:
Indian Polity Question Bank
Judicial Review in Indian Constitution
Question & Answer (English)
"Judicial Review" is explicitly mentioned in:
- Article 13
- Article 32
- Article 226
- Not explicitly mentioned but implied — Correct Answer
Explanation:
Correct Answer Explanation
The term "Judicial Review" itself is not explicitly mentioned anywhere in the text of the Indian Constitution. However, the concept and power of judicial review are firmly established and implied through various articles, primarily:
- Article 13: Declares that all laws that are inconsistent with or in derogation of any of the Fundamental Rights shall be void. This implicitly grants the power to courts to review legislative enactments.
- Article 32: Guarantees the right to constitutional remedies and empowers the Supreme Court to issue writs for the enforcement of Fundamental Rights. This involves reviewing government actions or laws that violate these rights.
- Article 226: Empowers High Courts to issue writs for the enforcement of Fundamental Rights and for any other purpose. This also involves reviewing the legality of executive and legislative actions.
These articles, along with the basic structure doctrine, form the foundation of judicial review in India, even without the explicit mention of the term.
Incorrect Options Analysis
- Option A (Article 13): Article 13 lays the groundwork for judicial review by declaring laws inconsistent with Fundamental Rights as void, but it does not explicitly mention the term "Judicial Review".
- Option B (Article 32): Article 32 is a fundamental right itself, guaranteeing the right to move the Supreme Court for enforcement of fundamental rights, which involves judicial scrutiny but doesn't explicitly use the term.
- Option C (Article 226): Article 226 empowers High Courts to issue writs, a power that facilitates judicial review, but it too does not explicitly mention the term "Judicial Review".
प्रश्न एवं उत्तर (हिंदी)
"न्यायिक समीक्षा" का स्पष्ट उल्लेख कहाँ किया गया है?
- अनुच्छेद 13 में
- अनुच्छेद 32 में
- अनुच्छेद 226 में
- स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है बल्कि निहित है — सही उत्तर
स्पष्टीकरण:
सही उत्तर स्पष्टीकरण
भारतीय संविधान के पाठ में "न्यायिक समीक्षा" शब्द का स्वयं कहीं भी स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। हालांकि, न्यायिक समीक्षा की अवधारणा और शक्ति विभिन्न अनुच्छेदों के माध्यम से दृढ़ता से स्थापित और निहित है, मुख्य रूप से:
- अनुच्छेद 13: यह घोषित करता है कि सभी कानून जो मौलिक अधिकारों के असंगत या अल्पीकरण में हैं, शून्य होंगे। यह अदालतों को विधायी अधिनियमों की समीक्षा करने की शक्ति निहित रूप से प्रदान करता है।
- अनुच्छेद 32: संवैधानिक उपचारों का अधिकार की गारंटी देता है और सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार देता है। इसमें उन सरकारी कार्यों या कानूनों की समीक्षा करना शामिल है जो इन अधिकारों का उल्लंघन करते हैं।
- अनुच्छेद 226: उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन और किसी अन्य उद्देश्य के लिए रिट जारी करने का अधिकार देता है। इसमें कार्यकारी और विधायी कार्यों की वैधता की समीक्षा करना भी शामिल है।
ये अनुच्छेद, बुनियादी संरचना सिद्धांत के साथ, भारत में न्यायिक समीक्षा की नींव बनाते हैं, भले ही इस शब्द का स्पष्ट उल्लेख न हो।
गलत विकल्प विश्लेषण
- विकल्प A (अनुच्छेद 13 में): अनुच्छेद 13 न्यायिक समीक्षा की आधारशिला रखता है, मौलिक अधिकारों के असंगत कानूनों को शून्य घोषित करके, लेकिन यह "न्यायिक समीक्षा" शब्द का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं करता है।
- विकल्प B (अनुच्छेद 32 में): अनुच्छेद 32 स्वयं एक मौलिक अधिकार है, जो मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने के अधिकार की गारंटी देता है, जिसमें न्यायिक जांच शामिल है लेकिन यह शब्द का स्पष्ट रूप से उपयोग नहीं करता है।
- विकल्प C (अनुच्छेद 226 में): अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने का अधिकार देता है, एक शक्ति जो न्यायिक समीक्षा को सुगम बनाती है, लेकिन इसमें भी "न्यायिक समीक्षा" शब्द का स्पष्ट उल्लेख नहीं है।
