Karnataka Hyderabad-Karnataka Development Board Amendment

Which Amendment Act empowers the Governor of Karnataka to establish a separate development board for the Hyderabad-Karnataka region?

Correct Answer Explanation

The 98th Amendment Act of 2012 inserted Article 371J into the Constitution, empowering the Governor of Karnataka to establish a separate development board for the Hyderabad-Karnataka region (now Kalyana Karnataka). This amendment aims to address the developmental imbalances and promote equitable development in the region, providing for special provisions regarding education, employment, and vocational training.

Incorrect Options Analysis

• 97th Amendment Act (2011): This amendment gave constitutional status and protection to cooperative societies. It made the right to form cooperative societies a Fundamental Right (Article 19), inserted a new Directive Principle of State Policy on the promotion of cooperative societies (Article 43B), and added a new Part IXB in the Constitution entitled "The Co-operative Societies."
• 99th Amendment Act (2014): This amendment established the National Judicial Appointments Commission (NJAC), aiming to replace the collegium system for the appointment of judges to the Supreme Court and High Courts. However, the Supreme Court declared it unconstitutional.
• 100th Amendment Act (2015): This amendment gave effect to the Land Boundary Agreement (LBA) between India and Bangladesh, facilitating the exchange of certain enclaves and other territories between the two countries.

कौन सा संशोधन अधिनियम कर्नाटक के राज्यपाल को हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र के लिए एक अलग विकास बोर्ड स्थापित करने का अधिकार देता है?

सही उत्तर की व्याख्या

98वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2012 ने संविधान में अनुच्छेद 371J डाला, जो कर्नाटक के राज्यपाल को हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र (अब कल्याण कर्नाटक) के लिए एक अलग विकास बोर्ड स्थापित करने का अधिकार देता है। इस संशोधन का उद्देश्य क्षेत्र में विकासात्मक असंतुलन को दूर करना और समान विकास को बढ़ावा देना है, जिसमें शिक्षा, रोजगार और व्यावसायिक प्रशिक्षण के संबंध में विशेष प्रावधान शामिल हैं।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• 97वां संविधान संशोधन अधिनियम (2011): इस संशोधन ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण दिया। इसने सहकारी समितियां बनाने के अधिकार को मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 19) बनाया, सहकारी समितियों के प्रचार पर राज्य नीति के एक नए निदेशक सिद्धांत (अनुच्छेद 43बी) को शामिल किया, और संविधान में एक नया भाग IXB "सहकारी समितियां" शीर्षक से जोड़ा।
• 99वां संविधान संशोधन अधिनियम (2014): इस संशोधन ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) की स्थापना की, जिसका उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली को बदलना था। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया।
• 100वां संविधान संशोधन अधिनियम (2015): इस संशोधन ने भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता (LBA) को प्रभावी किया, जिससे दोनों देशों के बीच कुछ एन्क्लेव और अन्य क्षेत्रों का आदान-प्रदान सुगम हुआ।