Legal Instrument for Online Gaming Act 2025
Legal Instrument for Online Gaming Act 2025
What legal instrument was used to introduce the Promotion and Regulation of Online Gaming Act, 2025?
Options
- Constitutional Amendment
- Ordinary Bill
- Finance Bill ✓
- Ordinance
Correct Answer: C
Explanation in English
Correct Answer Explanation
The Promotion and Regulation of Online Gaming Act was introduced as a Finance Bill. According to the explanation, it was brought under Articles 117(1) and 117(3) of the Constitution, which specifically deal with Financial Bills. A bill is classified as a financial bill if it contains provisions related to revenue or expenditure. Using this route has specific procedural advantages in Parliament, particularly in the Rajya Sabha.
Incorrect Options Analysis
- Constitutional Amendment: This is used to make changes to the Constitution of India itself and requires a special majority for passage. Regulating an industry like online gaming does not require a constitutional amendment.
- Ordinary Bill: This is a standard legislative proposal that does not deal with financial matters. While the gaming act could have been an ordinary bill, the choice to make it a Finance Bill indicates it had significant financial implications.
- Ordinance: An ordinance is a temporary law promulgated by the President of India when Parliament is not in session. This Act was passed through the regular legislative process, not issued as an ordinance.
ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम 2025 के लिए कानूनी साधन
ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन अधिनियम, 2025 को पेश करने के लिए किस कानूनी साधन का उपयोग किया गया था?
विकल्प (Options)
- संवैधानिक संशोधन
- साधारण विधेयक
- वित्त विधेयक ✓
- अध्यादेश
हिंदी में स्पष्टीकरण (Explanation in Hindi)
सही उत्तर की व्याख्या
ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन अधिनियम को एक वित्त विधेयक के रूप में पेश किया गया था। व्याख्या के अनुसार, इसे संविधान के अनुच्छेद 117(1) और 117(3) के तहत लाया गया था, जो विशेष रूप से वित्त विधेयकों से संबंधित हैं। किसी विधेयक को वित्त विधेयक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि उसमें राजस्व या व्यय से संबंधित प्रावधान होते हैं। इस मार्ग का उपयोग करने से संसद में, विशेष रूप से राज्य सभा में, विशिष्ट प्रक्रियात्मक लाभ होते हैं।
गलत विकल्पों का विश्लेषण
- संवैधानिक संशोधन: इसका उपयोग स्वयं भारत के संविधान में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है और इसे पारित करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। ऑनलाइन गेमिंग जैसे उद्योग को विनियमित करने के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं है।
- साधारण विधेयक: यह एक मानक विधायी प्रस्ताव है जो वित्तीय मामलों से संबंधित नहीं है। जबकि गेमिंग अधिनियम एक साधारण विधेयक हो सकता था, इसे वित्त विधेयक बनाने का विकल्प यह इंगित करता है कि इसके महत्वपूर्ण वित्तीय निहितार्थ थे।
- अध्यादेश: एक अध्यादेश भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित एक अस्थायी कानून है जब संसद सत्र में नहीं होती है। यह अधिनियम नियमित विधायी प्रक्रिया के माध्यम से पारित किया गया था, न कि एक अध्यादेश के रूप में जारी किया गया था।
📚 About this Topic — SSC Monthly CA- August 2025
This multiple choice question is from SSC Monthly CA- August 2025, SSC Monthly Current Affairs. It has 4 options with a detailed explanation of the correct answer and is available in both English and Hindi (द्विभाषी). Practice more MCQs from SSC Monthly CA- August 2025 to strengthen your preparation.
