Legislative Council Creation Abolition

Which of the following bodies has the power to create or abolish a Legislative Council in a state?

Correct Answer Explanation

The correct answer is (b) The Parliament of India. According to Article 169 of the Indian Constitution, the Parliament can create or abolish a Legislative Council in a state if the State Legislative Assembly concerned passes a resolution to that effect by a special majority (i.e., a majority of the total membership of the Assembly and a majority of not less than two-thirds of the members of the Assembly present and voting). So, while the initiative comes from the state, the ultimate power rests with the Parliament.

Incorrect Options Analysis

• (a) The President of India: The President plays no direct role in the creation or abolition of Legislative Councils. His assent is required for parliamentary legislation, but the power lies with the Parliament.
• (c) The concerned State Legislative Assembly: The State Legislative Assembly initiates the process by passing a resolution with a special majority, but it does not have the final power to create or abolish the Council itself. It is a recommendation to the Parliament.
• (d) The Governor of the state: The Governor is the constitutional head of the state and part of the state legislature, but does not have the power to create or abolish a Legislative Council.

निम्नलिखित में से किस निकाय के पास किसी राज्य में विधान परिषद बनाने या समाप्त करने की शक्ति है?

Correct Answer Explanation

सही उत्तर (b) भारत की संसद है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार, संसद किसी राज्य में विधान परिषद बना या समाप्त कर सकती है यदि संबंधित राज्य विधान सभा उस आशय का एक प्रस्ताव विशेष बहुमत से पारित करती है (अर्थात, विधानसभा की कुल सदस्यता का बहुमत और विधानसभा के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई का बहुमत)। तो, जबकि पहल राज्य से आती है, अंतिम शक्ति संसद के पास होती है।

Incorrect Options Analysis

• (a) भारत के राष्ट्रपति: राष्ट्रपति की विधान परिषदों के निर्माण या उन्मूलन में कोई सीधी भूमिका नहीं होती है। संसदीय कानून के लिए उनकी सहमति आवश्यक है, लेकिन शक्ति संसद के पास है।
• (c) संबंधित राज्य विधान सभा: राज्य विधान सभा विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करके प्रक्रिया शुरू करती है, लेकिन उसके पास स्वयं परिषद बनाने या समाप्त करने की अंतिम शक्ति नहीं होती है। यह संसद के लिए एक सिफारिश है।
• (d) राज्य के राज्यपाल: राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख और राज्य विधानमंडल का हिस्सा होते हैं, लेकिन उनके पास विधान परिषद बनाने या समाप्त करने की शक्ति नहीं होती है।