Legislative Council Creation/Abolition: Article 169
Question & Answer (English)
The State Legislative Council (Vidhan Parishad) can be created or abolished by the Parliament on the recommendation of the State Assembly under:
- Article 168
- Article 169 — Correct Answer
- Article 170
- Article 171
Correct Answer Explanation
The provision for the creation or abolition of a State Legislative Council (Vidhan Parishad) is outlined in Article 169 of the Indian Constitution. While the Parliament ultimately has the power to create or abolish a Legislative Council, it can only do so if the Legislative Assembly of the concerned State passes a resolution to that effect by a special majority (i.e., a majority of the total membership of the Assembly and a majority of not less than two-thirds of the members of the Assembly present and voting). This mechanism ensures that the decision is rooted in the wishes of the state itself.
Incorrect Options Analysis
- Article 168: This Article deals with the constitution of Legislatures in States, stating that for every State there shall be a Legislature which shall consist of the Governor, and in some States, two Houses (Legislative Council and Legislative Assembly) and in others, one House (Legislative Assembly).
- Article 170: This Article specifies the composition of the Legislative Assemblies (Vidhan Sabha) of the States.
- Article 171: This Article specifies the composition of the Legislative Councils (Vidhan Parishad) of the States.
प्रश्न एवं उत्तर (हिंदी)
राज्य विधान परिषद (विधान परिषद) को संसद द्वारा राज्य विधानसभा की सिफारिश पर किसके तहत बनाया या समाप्त किया जा सकता है?
- अनुच्छेद 168
- अनुच्छेद 169 — सही उत्तर
- अनुच्छेद 170
- अनुच्छेद 171
सही उत्तर की व्याख्या
किसी राज्य विधान परिषद (विधान परिषद) के निर्माण या उन्मूलन का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में उल्लिखित है। जबकि संसद के पास अंततः विधान परिषद बनाने या समाप्त करने की शक्ति है, वह ऐसा तभी कर सकती है जब संबंधित राज्य की विधान सभा इस आशय का प्रस्ताव विशेष बहुमत से पारित करे (यानी, विधानसभा की कुल सदस्यता का बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई सदस्यों का बहुमत)। यह तंत्र सुनिश्चित करता है कि निर्णय स्वयं राज्य की इच्छाओं में निहित है।
गलत विकल्प का विश्लेषण
- अनुच्छेद 168: यह अनुच्छेद राज्यों में विधानमंडलों के गठन से संबंधित है, जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जिसमें राज्यपाल और कुछ राज्यों में दो सदन (विधान परिषद और विधान सभा) और अन्य में एक सदन (विधान सभा) शामिल होंगे।
- अनुच्छेद 170: यह अनुच्छेद राज्यों की विधान सभाओं (विधान सभा) की संरचना निर्दिष्ट करता है।
- अनुच्छेद 171: यह अनुच्छेद राज्यों की विधान परिषदों (विधान परिषद) की संरचना निर्दिष्ट करता है।