Lily Thomas Case & Representation of People Act

The Lily Thomas (2013) judgment by the Supreme Court struck down which section of the Representation of the People Act, 1951?

Correct Answer Explanation

In the landmark 2013 case of *Lily Thomas v. Union of India*, the Supreme Court declared Section 8(4) of the Representation of the People Act, 1951, as unconstitutional. This particular section previously allowed convicted legislators (MPs and MLAs) a three-month period to appeal against their conviction, during which they would not be disqualified from their post. The Court's ruling eliminated this protection, leading to the immediate disqualification of a lawmaker upon conviction for certain offenses, a major step towards decriminalizing politics.

Incorrect Options Analysis

• Section 8(1) & 8(3): These sections detail the specific offenses and conditions (like imprisonment for two or more years) that lead to disqualification. The judgment targeted the provision that delayed the effect of these sections, not the sections themselves.
• Section 9: This section pertains to disqualification for dismissal from government service due to corruption or disloyalty.

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लिली थॉमस (2013) के फैसले ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की किस धारा को रद्द कर दिया?

सही उत्तर की व्याख्या

*लिली थॉमस बनाम भारत संघ* के ऐतिहासिक 2013 के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8(4) को असंवैधानिक घोषित कर दिया। यह विशेष धारा पहले दोषी ठहराए गए विधायकों (सांसदों और विधायकों) को उनकी दोषसिद्धि के खिलाफ अपील करने के लिए तीन महीने की अवधि की अनुमति देती थी, जिसके दौरान उन्हें उनके पद से अयोग्य नहीं ठहराया जाता था। न्यायालय के फैसले ने इस संरक्षण को समाप्त कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप कुछ अपराधों के लिए दोषी ठहराए जाने पर एक कानून निर्माता को तत्काल अयोग्य घोषित कर दिया गया, जो राजनीति के अपराधीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम था।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• धारा 8(1) और 8(3): ये धाराएं उन विशिष्ट अपराधों और शर्तों (जैसे दो या दो से अधिक वर्षों के लिए कारावास) का विवरण देती हैं जो अयोग्यता का कारण बनती हैं। फैसले ने इन धाराओं के प्रभाव में देरी करने वाले प्रावधान को लक्षित किया, न कि स्वयं धाराओं को।
• धारा 9: यह धारा भ्रष्टाचार या राजद्रोह के कारण सरकारी सेवा से बर्खास्तगी के लिए अयोग्यता से संबंधित है।