Linguistic Minorities Special Officer Amendment

Which Amendment Act provided for the appointment of a special officer for linguistic minorities?

Correct Answer Explanation

The 7th Amendment Act, 1956, was a comprehensive amendment primarily brought to implement the recommendations of the States Reorganisation Commission. Among its many provisions, it inserted a new Article 350B into the Constitution, which provided for the appointment of a Special Officer for Linguistic Minorities by the President. The duty of this officer is to investigate all matters relating to the safeguards provided for linguistic minorities and report to the President.

Incorrect Options Analysis

• 1st Amendment: This amendment (1951) dealt with various issues including saving laws providing for acquisition of estates, validation of certain land reform laws, and special provisions for the advancement of socially and educationally backward classes.
• 9th Amendment: This amendment (1960) gave effect to the agreement between India and Pakistan regarding the transfer of Berubari Union territory to Pakistan.
• 11th Amendment: This amendment (1961) clarified that the election of the President or Vice-President cannot be challenged on the ground of vacancy in the Electoral College.

किस संशोधन अधिनियम ने भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया?

सही उत्तर स्पष्टीकरण

7वां संशोधन अधिनियम, 1956, एक व्यापक संशोधन था जिसे मुख्य रूप से राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए लाया गया था। इसके कई प्रावधानों में से, इसने संविधान में एक नया अनुच्छेद 350B जोड़ा, जिसमें राष्ट्रपति द्वारा भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था। इस अधिकारी का कर्तव्य भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच करना और राष्ट्रपति को रिपोर्ट करना है।

गलत विकल्प विश्लेषण

• पहला संशोधन: इस संशोधन (1951) ने विभिन्न मुद्दों से निपटा, जिनमें संपत्ति अधिग्रहण के लिए कानून बचाना, कुछ भूमि सुधार कानूनों का सत्यापन और सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान शामिल थे।
• 9वां संशोधन: इस संशोधन (1960) ने भारत और पाकिस्तान के बीच बेरुबारी संघ क्षेत्र को पाकिस्तान को हस्तांतरित करने संबंधी समझौते को प्रभावी किया।
• 11वां संशोधन: इस संशोधन (1961) ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को निर्वाचक मंडल में रिक्ति के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है।