Linguistic Provinces Feasibility: Dhar Commission

Which commission was appointed in 1948 to examine the feasibility of linguistic provinces?

Correct Answer Explanation

The S.K. Dhar Commission, often referred to as the Dhar Commission, was appointed in June 1948 by the Government of India. Its primary mandate was to examine the feasibility of organizing states on a linguistic basis. The Commission, however, recommended the reorganization of states on the basis of administrative convenience rather than linguistic factors, which was a significant point of debate in the early years of independent India.

Incorrect Options Analysis

• JVP Committee: Formed in December 1948, this committee comprised Jawaharlal Nehru, Vallabhbhai Patel, and Pattabhi Sitaramayya. It examined the Dhar Commission's report and, like the Dhar Commission, formally rejected the linguistic basis for reorganization, although it later had to concede due to public demand.
• Fazl Ali Commission: This commission was appointed in 1953 (after the creation of Andhra State) to re-examine the entire question of state reorganization on a linguistic basis. It largely accepted language as the basis but rejected the 'one language, one state' theory. Its recommendations led to the States Reorganisation Act of 1956.
• Sarkaria Commission: This commission was established in 1983 to examine the relationship and balance of power between the Centre and the states, a much later concern in Indian polity.

भाषाई प्रांतों की व्यवहार्यता की जांच के लिए 1948 में किस आयोग को नियुक्त किया गया था?

सही उत्तर स्पष्टीकरण

एस.के. धर आयोग, जिसे अक्सर धर आयोग के रूप में जाना जाता है, को भारत सरकार द्वारा जून 1948 में नियुक्त किया गया था। इसका प्राथमिक जनादेश भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की व्यवहार्यता की जांच करना था। आयोग ने हालांकि, भाषाई कारकों के बजाय प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश की, जो स्वतंत्र भारत के शुरुआती वर्षों में बहस का एक महत्वपूर्ण मुद्दा था।

गलत विकल्प विश्लेषण

• जेवीपी समिति: दिसंबर 1948 में गठित इस समिति में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल और पट्टाभि सीतारमैया शामिल थे। इसने धर आयोग की रिपोर्ट की जांच की और, धर आयोग की तरह, औपचारिक रूप से पुनर्गठन के लिए भाषाई आधार को खारिज कर दिया, हालांकि बाद में इसे जनमत की मांग के कारण स्वीकार करना पड़ा।
• फजल अली आयोग: इस आयोग को 1953 में (आंध्र राज्य के निर्माण के बाद) भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन के पूरे प्रश्न की फिर से जांच करने के लिए नियुक्त किया गया था। इसने बड़े पैमाने पर भाषा को आधार के रूप में स्वीकार किया लेकिन 'एक भाषा, एक राज्य' के सिद्धांत को खारिज कर दिया। इसकी सिफारिशों के कारण 1956 का राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना।
• सरकारिया आयोग: इस आयोग की स्थापना 1983 में केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों और शक्ति संतुलन की जांच के लिए की गई थी, जो भारतीय राजनीति में बहुत बाद की चिंता थी।