Lok Sabha Members Limit Amendment Act
Question & Answer (English)
Which Amendment limited the number of members of the Lok Sabha to 500?
- 1st Amendment
- 7th Amendment — Correct Answer
- 2nd Amendment
- 10th Amendment
Correct Answer Explanation
The 7th Amendment Act, 1956, significantly impacted the composition of the Lok Sabha. It fixed the maximum number of members of the Lok Sabha at 500 for states, and additionally provided for representation of Union Territories. This amendment was part of the broader reorganisation of states and their representation in Parliament.
Incorrect Options Analysis
- 1st Amendment: This amendment (1951) dealt with various issues including saving laws providing for acquisition of estates, validation of certain land reform laws, and special provisions for the advancement of socially and educationally backward classes.
- 2nd Amendment: This amendment (1952) removed the upper population limit for Lok Sabha constituencies, allowing for uniform representation in Parliament irrespective of the size of the population.
- 10th Amendment: This amendment (1961) incorporated Dadra and Nagar Haveli as a Union Territory into the Indian Union.
प्रश्न एवं उत्तर (हिंदी)
किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या को 500 तक सीमित कर दिया?
- पहला संशोधन
- 7वां संशोधन — सही उत्तर
- दूसरा संशोधन
- 10वां संशोधन
सही उत्तर स्पष्टीकरण
7वां संशोधन अधिनियम, 1956 ने लोकसभा की संरचना पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। इसने राज्यों के लिए लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 निर्धारित की, और इसके अतिरिक्त केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। यह संशोधन राज्यों के व्यापक पुनर्गठन और संसद में उनके प्रतिनिधित्व का हिस्सा था।
गलत विकल्प विश्लेषण
- पहला संशोधन: इस संशोधन (1951) ने विभिन्न मुद्दों से निपटा, जिनमें संपत्ति अधिग्रहण के लिए कानून बचाना, कुछ भूमि सुधार कानूनों का सत्यापन और सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान शामिल थे।
- दूसरा संशोधन: इस संशोधन (1952) ने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए ऊपरी जनसंख्या सीमा को हटा दिया, जिससे जनसंख्या के आकार की परवाह किए बिना संसद में एक समान प्रतिनिधित्व की अनुमति मिली।
- 10वां संशोधन: इस संशोधन (1961) ने दादरा और नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारतीय संघ में शामिल किया।
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This multiple choice question is from Amendments of Indian Constitution, Indian Polity. It has 4 options with a detailed explanation of the correct answer and is available in both English and Hindi (द्विभाषी). Practice more MCQs from Amendments of Indian Constitution to strengthen your preparation.