Madras HC Recognizes Cryptocurrency as Property

Which High Court, recently in news, became the first to recognise Cryptocurrency as 'Property'?

Correct Answer Explanation

The Madras High Court recently made headlines by becoming the first high court to recognise Cryptocurrency as 'Property'. In the landmark case of Rhutikumari v. Zanmai Labs Pvt. Ltd., the court ruled that while cryptocurrency may not be tangible property or traditional currency, it unequivocally qualifies as property that can be enjoyed, possessed, and held in trust. This significant ruling provides crucial legal clarity in a previously grey regulatory zone, acknowledging digital assets as legally ownable property and aligning with the classification of cryptocurrency as a Virtual Digital Asset (VDA) under the Income Tax Act, 1961. The court also clarified that the 2018 RBI ban primarily restricted banks from facilitating crypto trade, not an outright ban on virtual currencies themselves.

Incorrect Options Analysis

• (a) Delhi High Court: While Delhi High Court has heard cases related to cryptocurrency, it was not the first to officially recognize it as 'Property' in this specific context.
• (b) Bombay High Court: Bombay High Court has also been involved in cryptocurrency-related legal matters, but the specific ruling on cryptocurrency as 'Property' was made by the Madras High Court.
• (d) Supreme Court: The Supreme Court has addressed aspects of cryptocurrency regulation, notably overturning the RBI's 2018 ban on banks dealing in virtual currencies, but the specific recognition of crypto as 'Property' by a High Court was made by Madras High Court.

हाल ही में खबरों में रहा कौन सा उच्च न्यायालय क्रिप्टोकरेंसी को 'संपत्ति' के रूप में मान्यता देने वाला पहला बन गया है?

सही उत्तर की व्याख्या

मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही में क्रिप्टोकरेंसी को 'संपत्ति' के रूप में मान्यता देने वाला पहला उच्च न्यायालय बनकर सुर्खियां बटोरीं। ऋतिकुमारी बनाम ज़नमई लैब्स प्राइवेट लिमिटेड के ऐतिहासिक मामले में, अदालत ने फैसला सुनाया कि जबकि क्रिप्टोकरेंसी मूर्त संपत्ति या पारंपरिक मुद्रा नहीं हो सकती है, यह निस्संदेह ऐसी संपत्ति के रूप में योग्य है जिसका आनंद लिया जा सकता है, उस पर कब्जा किया जा सकता है और उसे न्यास में रखा जा सकता है। यह महत्वपूर्ण फैसला पहले से अस्पष्ट नियामक क्षेत्र में महत्वपूर्ण कानूनी स्पष्टता प्रदान करता है, डिजिटल संपत्तियों को कानूनी रूप से स्वामित्व योग्य संपत्ति के रूप में स्वीकार करता है और आयकर अधिनियम, 1961 के तहत क्रिप्टोकरेंसी के एक वर्चुअल डिजिटल एसेट (VDA) के रूप में वर्गीकरण के अनुरूप है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि 2018 के आरबीआई प्रतिबंध ने मुख्य रूप से बैंकों को क्रिप्टो व्यापार की सुविधा देने से प्रतिबंधित किया था, न कि आभासी मुद्राओं पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• (a) दिल्ली उच्च न्यायालय: जबकि दिल्ली उच्च न्यायालय ने क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित मामलों की सुनवाई की है, यह इस विशिष्ट संदर्भ में इसे 'संपत्ति' के रूप में आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला पहला नहीं था।
• (b) बॉम्बे उच्च न्यायालय: बॉम्बे उच्च न्यायालय भी क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित कानूनी मामलों में शामिल रहा है, लेकिन क्रिप्टोकरेंसी को 'संपत्ति' के रूप में विशिष्ट फैसला मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया था।
• (d) सर्वोच्च न्यायालय: सर्वोच्च न्यायालय ने क्रिप्टोकरेंसी विनियमन के पहलुओं को संबोधित किया है, विशेष रूप से आभासी मुद्राओं में व्यापार करने वाले बैंकों पर आरबीआई के 2018 के प्रतिबंध को रद्द करते हुए, लेकिन एक उच्च न्यायालय द्वारा क्रिप्टो को 'संपत्ति' के रूप में विशिष्ट मान्यता मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा की गई थी।