Madras High Court: Cryptocurrency as Property Ruling

Which High Court recently became the first to recognise Cryptocurrency as Property in the case of Rhutikumari v. Zanmai Labs Pvt. Ltd?

Correct Answer Explanation

The Madras High Court, in the case of Rhutikumari v. Zanmai Labs Pvt. Ltd, became the first to recognise cryptocurrency as property. The court granted protection to an investor whose digital assets were frozen after a cyberattack. The court held that cryptocurrency is not tangible property or currency, but it is property that is "capable of being enjoyed, possessed and being held in trust." Under Indian law, it is classified as a Virtual Digital Asset (VDA) and is not treated as a speculative transaction under the Income Tax Act, 1961.

Incorrect Options Analysis

• Delhi High Court: While Delhi High Court has handled cases involving cryptocurrency, it was not the first to explicitly recognize it as property in this landmark manner.
• Bombay High Court: Similar to Delhi, the Bombay High Court has addressed crypto-related issues, but this specific recognition was made by the Madras High Court.
• Supreme Court of India: The Supreme Court is the apex court and has made significant rulings on cryptocurrency, but the initial recognition as 'property' in a High Court judgment was by Madras.

किस उच्च न्यायालय ने हाल ही में Rhutikumari बनाम Zanmai Labs Pvt. Ltd के मामले में क्रिप्टोकरेंसी को संपत्ति के रूप में मान्यता देने वाला पहला न्यायालय बन गया?

सही उत्तर स्पष्टीकरण

मद्रास उच्च न्यायालय, Rhutikumari बनाम Zanmai Labs Pvt. Ltd के मामले में, क्रिप्टोकरेंसी को संपत्ति के रूप में मान्यता देने वाला पहला न्यायालय बन गया। न्यायालय ने एक निवेशक को सुरक्षा प्रदान की जिसके डिजिटल संपत्ति एक साइबर हमले के बाद जब्त कर ली गई थी। न्यायालय ने माना कि क्रिप्टोकरेंसी मूर्त संपत्ति या मुद्रा नहीं है, बल्कि यह एक संपत्ति है जो "भोगने योग्य, कब्ज़े में रखने योग्य और विश्वास में रखे जाने योग्य" है। भारतीय कानून के तहत, इसे वर्चुअल डिजिटल एसेट (VDA) के रूप में वर्गीकृत किया गया है और इसे आयकर अधिनियम, 1961 के तहत एक सट्टा लेनदेन के रूप में नहीं माना जाता है।

गलत विकल्प विश्लेषण

• दिल्ली उच्च न्यायालय: जबकि दिल्ली उच्च न्यायालय ने क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े मामलों को संभाला है, यह इस ऐतिहासिक तरीके से इसे स्पष्ट रूप से संपत्ति के रूप में मान्यता देने वाला पहला नहीं था।
• बॉम्बे उच्च न्यायालय: दिल्ली के समान, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने क्रिप्टो-संबंधित मुद्दों को संबोधित किया है, लेकिन यह विशिष्ट मान्यता मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा की गई थी।
• भारत का सर्वोच्च न्यायालय: सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष न्यायालय है और इसने क्रिप्टोकरेंसी पर महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं, लेकिन उच्च न्यायालय के निर्णय में 'संपत्ति' के रूप में प्रारंभिक मान्यता मद्रास द्वारा की गई थी।