Minister Removal Custody Period: 130th Amendment Bill
Minister Removal Custody Period: 130th Amendment Bill
The Constitution (130th Amendment) Bill, 2025 proposes the removal of a Union Minister if they are held in custody for how many consecutive days?
Options
- 15 days
- 30 days ✓
- 45 days
- 60 days
Correct Answer: B
Explanation in English
Correct Answer Explanation
The Constitution (130th Amendment) Bill, 2025, introduces a specific provision for the removal of a Union Minister, Chief Minister, or State Minister from their office. According to the bill, if such a minister is arrested and held in custody for 30 consecutive days for an offense punishable by five years or more of imprisonment, they shall be removed from their position. This aims to uphold the integrity of high public office.
Incorrect Options Analysis
- 15 days: This period is too short and not specified in the bill for the removal of a minister.
- 45 days: This is an incorrect duration; the bill clearly mandates the period to be 30 days.
- 60 days: This period is longer than what is proposed in the bill. The threshold is set at 30 days to ensure swift action.
मंत्री निष्कासन हिरासत अवधि: 130वां संशोधन विधेयक
संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025 के अनुसार, किसी केंद्रीय मंत्री को लगातार कितने दिनों तक हिरासत में रखे जाने पर उसे हटाने का प्रस्ताव है?
विकल्प (Options)
- 15 दिन
- 30 दिन ✓
- 45 दिन
- 60 दिन
हिंदी में स्पष्टीकरण (Explanation in Hindi)
सही उत्तर की व्याख्या
संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025, एक केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, या राज्य मंत्री को उनके पद से हटाने के लिए एक विशिष्ट प्रावधान पेश करता है। विधेयक के अनुसार, यदि ऐसे मंत्री को पांच साल या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध के लिए लगातार 30 दिनों तक गिरफ्तार और हिरासत में रखा जाता है, तो उन्हें उनके पद से हटा दिया जाएगा। इसका उद्देश्य उच्च सार्वजनिक पद की अखंडता को बनाए रखना है।
गलत विकल्पों का विश्लेषण
- 15 दिन: यह अवधि बहुत कम है और विधेयक में मंत्री को हटाने के लिए निर्दिष्ट नहीं है।
- 45 दिन: यह एक गलत अवधि है; विधेयक स्पष्ट रूप से 30 दिनों की अवधि अनिवार्य करता है।
- 60 दिन: यह अवधि विधेयक में प्रस्तावित अवधि से लंबी है। त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए सीमा 30 दिन निर्धारित की गई है।
📚 About this Topic — SSC Monthly CA- August 2025
This multiple choice question is from SSC Monthly CA- August 2025, SSC Monthly Current Affairs. It has 4 options with a detailed explanation of the correct answer and is available in both English and Hindi (द्विभाषी). Practice more MCQs from SSC Monthly CA- August 2025 to strengthen your preparation.
