Money Bill Certification: Role of Lok Sabha Speaker
Question & Answer (English)
Who decides whether a bill is a Money Bill or not?
- President
- Prime Minister
- Speaker of Lok Sabha — Correct Answer
- Finance Minister
Correct Answer Explanation
As per Article 110(3) of the Indian Constitution, the decision of the Speaker of the Lok Sabha is final on whether a bill is a Money Bill or not. This decision cannot be questioned in any court or by the President, ensuring clarity and avoiding disputes on the nature of financial legislation.
Incorrect Options Analysis
- A) President: While a Money Bill requires the President's prior recommendation for introduction in the Lok Sabha (Article 117), the President does not decide whether a bill is a Money Bill.
- B) Prime Minister: The Prime Minister is the head of the government but does not have the constitutional authority to certify a Money Bill.
- D) Finance Minister: The Finance Minister introduces financial bills (including Money Bills) in Parliament as part of the executive, but the certification as a Money Bill rests with the Speaker, who is the presiding officer of the Lok Sabha.
प्रश्न एवं उत्तर (हिंदी)
कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है?
- राष्ट्रपति
- प्रधानमंत्री
- लोकसभा अध्यक्ष — सही उत्तर
- वित्त मंत्री
सही उत्तर स्पष्टीकरण
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110(3) के अनुसार, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। इस निर्णय पर किसी भी न्यायालय या राष्ट्रपति द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है, जिससे वित्तीय कानून की प्रकृति पर स्पष्टता और विवादों से बचाव सुनिश्चित होता है।
गलत विकल्पों का विश्लेषण
- A) राष्ट्रपति: हालांकि धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की आवश्यकता होती है (अनुच्छेद 117), लेकिन राष्ट्रपति यह तय नहीं करते कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं।
- B) प्रधानमंत्री: प्रधानमंत्री सरकार के मुखिया होते हैं, लेकिन उनके पास धन विधेयक को प्रमाणित करने का संवैधानिक अधिकार नहीं होता है।
- D) वित्त मंत्री: वित्त मंत्री संसद में वित्तीय विधेयक (धन विधेयक सहित) कार्यपालिका के हिस्से के रूप में प्रस्तुत करते हैं, लेकिन धन विधेयक के रूप में प्रमाणन लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है, जो लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं।
📚 About this Topic — Indian Polity Question Bank
This multiple choice question is from Indian Polity Question Bank. It has 4 options with a detailed explanation of the correct answer and is available in both English and Hindi (द्विभाषी). Practice more MCQs from Indian Polity Question Bank to strengthen your preparation.