MP Disqualification Office of Profit

Who decides questions regarding disqualification of members of Parliament on grounds of 'office of profit'?

Correct Answer Explanation

The correct answer is (a) The President in consultation with the Election Commission. According to Article 103 of the Indian Constitution, if any question arises as to whether a member of either House of Parliament has become subject to any of the disqualifications mentioned in Article 102 (which includes holding an 'office of profit'), the question shall be referred for the decision of the President. However, the President in making any such decision shall act according to the opinion of the Election Commission. This ensures an impartial decision.

Incorrect Options Analysis

• (b) The Speaker of Lok Sabha: The Speaker (or Chairman in Rajya Sabha) decides on questions of disqualification on the ground of defection under the Tenth Schedule (Anti-defection law), but not for 'office of profit' or other disqualifications under Article 102.
• (c) The Supreme Court of India: The Supreme Court has the power of judicial review and can hear appeals against such decisions, but it is not the primary body for the initial decision on disqualification due to 'office of profit'.
• (d) The Parliament itself: While Parliament can legislate on what constitutes an 'office of profit', it does not directly decide individual cases of disqualification. That power rests with the President based on EC's advice.

संसद सदस्यों की 'लाभ के पद' के आधार पर अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है?

Correct Answer Explanation

सही उत्तर है (a) राष्ट्रपति, चुनाव आयोग के परामर्श से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 103 के अनुसार, यदि यह प्रश्न उठता है कि संसद के किसी भी सदन का कोई सदस्य अनुच्छेद 102 (जिसमें 'लाभ का पद' धारण करना शामिल है) में वर्णित किसी भी अयोग्यता के अधीन हो गया है, तो प्रश्न राष्ट्रपति के निर्णय के लिए संदर्भित किया जाएगा। हालांकि, राष्ट्रपति ऐसे किसी भी निर्णय को करते समय चुनाव आयोग की राय के अनुसार कार्य करेगा। यह एक निष्पक्ष निर्णय सुनिश्चित करता है।

Incorrect Options Analysis

• (b) लोकसभा के अध्यक्ष: अध्यक्ष (या राज्यसभा में सभापति) दसवीं अनुसूची (दलबदल विरोधी कानून) के तहत दलबदल के आधार पर अयोग्यता के प्रश्नों का निर्णय करते हैं, लेकिन 'लाभ के पद' या अनुच्छेद 102 के तहत अन्य अयोग्यताओं के लिए नहीं।
• (c) भारत का सर्वोच्च न्यायालय: सर्वोच्च न्यायालय के पास न्यायिक समीक्षा की शक्ति है और वह ऐसे निर्णयों के खिलाफ अपील सुन सकता है, लेकिन 'लाभ के पद' के कारण अयोग्यता पर प्रारंभिक निर्णय के लिए यह प्राथमिक निकाय नहीं है।
• (d) संसद स्वयं: जबकि संसद यह कानून बना सकती है कि 'लाभ का पद' क्या है, यह सीधे अयोग्यता के व्यक्तिगत मामलों का निर्णय नहीं करती है। वह शक्ति चुनाव आयोग की सलाह के आधार पर राष्ट्रपति के पास है।