MP Disqualification: President & Election Commission

Who decides the question of disqualification of a member of Parliament (other than on grounds of defection)?

Correct Answer Explanation

For disqualifications of a member of Parliament under **Article 102(1)** (e.g., holding an office of profit, being of unsound mind, being an undischarged insolvent, or not being a citizen of India), the **President** decides the matter. However, the President must do so **in consultation with the Election Commission**. The decision of the President in this regard is final. It's important to distinguish this from disqualification on grounds of defection, which is decided by the Speaker of the Lok Sabha or the Chairman of the Rajya Sabha.

Incorrect Options Analysis

• Speaker: The Speaker decides disqualification cases only on the grounds of defection (under the Tenth Schedule), not for other reasons mentioned in Article 102(1).
• Supreme Court: The Supreme Court can hear appeals against the President's decision or the Speaker's decision but does not initially decide the disqualification.
• Election Commission alone: The Election Commission's role is consultative; it advises the President, but the final decision rests with the President.

संसद सदस्य की अयोग्यता (दलबदल के आधार के अलावा) के प्रश्न का निर्णय कौन करता है?

सही उत्तर स्पष्टीकरण

**अनुच्छेद 102(1)** के तहत संसद सदस्य की अयोग्यताओं (जैसे, लाभ का पद धारण करना, विकृतचित्त होना, अनुन्मोचित दिवालिया होना, या भारत का नागरिक न होना) के मामलों में, **राष्ट्रपति** इस मामले का निर्णय करते हैं। हालांकि, राष्ट्रपति को ऐसा **चुनाव आयोग के परामर्श से** करना होता है। इस संबंध में राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होता है। दलबदल के आधार पर अयोग्यता से इसे अलग करना महत्वपूर्ण है, जिसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष या राज्य सभा के सभापति द्वारा किया जाता है।

गलत विकल्प विश्लेषण

• अध्यक्ष: अध्यक्ष केवल दलबदल के आधार पर (दसवीं अनुसूची के तहत) अयोग्यता के मामलों का निर्णय करते हैं, अनुच्छेद 102(1) में उल्लिखित अन्य कारणों के लिए नहीं।
• सर्वोच्च न्यायालय: सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्णय या अध्यक्ष के निर्णय के खिलाफ अपील सुन सकता है लेकिन शुरू में अयोग्यता का निर्णय नहीं करता है।
• केवल चुनाव आयोग: चुनाव आयोग की भूमिका परामर्शदात्री है; यह राष्ट्रपति को सलाह देता है, लेकिन अंतिम निर्णय राष्ट्रपति का होता है।